औरंगाबाद : राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झालेल्या भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. याची घोषणा झाली तेव्हा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केले होते. घेतलेले शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्यासाठी शासनाने मंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, मंडळातील वित्त व लेखा विभागाच्या दिरंगाईमुळे हा निधी वाटप करण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांमधील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविषयीचा शासनादेशही काढण्यात आला आहे. शिक्षण मंडळाच्या औरंगाबाद विभागांतर्गत येणाऱ्या औरंगाबाद, जालना, बीड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त जिल्हे म्हणून केलेला आहे. पाचही जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ करणे आवश्यक होते. यासाठी लागणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाने मंडळाला उपलब्ध करून दिला आहे. दहावीच्या परीक्षेसाठी ४१५ रुपये आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी ४९० रुपये शुल्क मंडळाने घेतले होते. या शुल्काची परिपूर्ती करण्यासाठीचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचे तात्काळ वितरण होणे आवश्यक होते. मात्र, मंडळातील वित्त व लेखा विभागातील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे हा निधी मंडळात पडून असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
मंडळाच्या सचिव सुगाता पुन्ने यांना याविषयी विचारले असता, त्यांनी विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचे वितरण करण्यासाठी १ लाख ७५ हजार धनादेश बँकेकडून मागविले आहेत. हे धनादेश विद्यार्थ्यांच्या नावे करण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच त्याचे वितरण होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, किती विद्यार्थ्यांना धनादेश देणार? किती रुपयांचे धनादेश आहेत? परीक्षा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी शासनाने किती निधी उपलब्ध करून दिला? याविषयी त्यांना सांगता आले नाही. वित्त विभागाकडून ही माहिती घेण्यास सांगितले. मंडळाच्या वित्त विभागातील वित्त अधिकारी विलास नागदिवे हे रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले. शाखाप्रमुख असलेले आर.आर. जोगदंड हे नातेवाईकांच्या अंत्यविधीसाठी गेले होते, तर वरिष्ठ लिपिक एम.एस. खरात यांना विचारपूस केली असता, त्यांनी उद्धटपणे मला विचारायचे नाही. सचिव बसलेल्या आहेत, त्यांच्याकडूनच माहिती घ्या अन्यथा नागदिवे यांना विचारा, असे उत्तर दिले. मंडळाच्या वित्त विभागातील एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे विद्यार्थ्यांचे कोट्यवधी रुपये मंडळात पडून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांच्या १६ कोटी रुपयांचा प्रश्नविभागीय शिक्षण मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांत इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या तब्बल ३ लाख ५५ हजार २१४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क मंडळाकडे भरले आहे. या पाचही जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर झालेला आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीचा लाभ देणे मंडळाला बंधनकारक आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्कापोटी ४१५ रुपये आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून ४९० रुपये घेण्यात आले होते. त्यामुळे एकूण ३ लाख ५५ हजार २१४ विद्यार्थ्यांना १६ कोटी ४५ हजार ६१० रुपयांचा निधी वाटप करावा लागणार आहे. हा निधी केव्हा वाटप करणार? वाटप केलेले धनादेश विद्यार्थ्यांना मिळणार का? धनादेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे बँकांमध्ये खाते आहे का? खाते नसतील तर धनादेशाची मुदत संपेपर्यंत विद्यार्थी बँक खाते उघडणार का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.