औरंगाबाद : गेल्या वर्षी खरीप हंगामात पिकाचे नुकसान झालेल्या उस्मानाबादच्‍या १५ शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपन्यांच्या विरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका सादर केली आहे.
याचिकेत म्हटल्यानुसार शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून या पंचनाम्याच्या आधारावर राज्य शासनाने तातडीने अनुदान मंजूर केले होते. मात्र, ७२ तासात ऑनलाईन तक्रार केली नसल्याची सबब पुढे करून कंपन्या पीकविम्याचे पैसे देण्यास नकार देत आहेत. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यासाठी कंपन्यांना आदेश देऊ, अशी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, संबंधीत कंपन्यांकडून दखल घेतली गेली नाही. नवनाथ शिंदे, प्रवीण जाधव, किरण जाधव, सज्जन मते, समाधान मते, सचिन काळे, अश्रुबा बीक्कड, सूर्यकांत देशमुख, प्रफुल देशमुख, विकास जाधव, विश्र्वनाथ वाटवडे, योगेश जाधव, बापू जावळे, विश्र्वनाथ जाधवर आणि बाळू केसकर या १५ शेतकऱ्यांनी ॲड. संजय वाकुरे यांच्‍या मार्फत याचिका सादर केली आहे.
कंपनीने फसवे कारण दिल्याचा आरोपउस्मानाबादेत बाधित शेतकऱ्यांची संख्या ४ लाख १६ हजार ६०० इतकी आहे, तर बाधित क्षेत्र २ लाख ६२ हजार ७८५ हेक्टर आहे. यामध्ये जिरायती २ लाख ३० हजार, बागायती २९ हजार ३१३ व फळपिकाचे क्षेत्र ३ हजार १९३ हेक्टर इतके आहे. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बाधित क्षेत्र २५ टक्क्यांपर्यंत असल्यास कृषी, महसूल विभाग अथवा कंपनी यांच्यापैकी कोणत्याही एका यंत्रणेला पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते. मात्र, नुकसान २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास वैयक्तीक तक्रारी करण्याची आवश्यकता नाही. जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्राचा विचार केल्यास ते जवळपास ५२ टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामुळे कंपनीने दिलेले कारण हे फसवे आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.