- विकास राऊत
औरंगाबाद : मराठवाड्यात प्लास्टिक उद्योगांतून सुमारे ३ हजार ५०० कोटींची उलाढाल होत असून, शासनाने प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या उद्योगांवर संकट येण्याची शक्यता आहे. विभागात ३५० हून अधिक लहान-मोठे उद्योग असून, त्यामध्ये अंदाजे ४० हजार जणांना रोजगार मिळतो आहे. प्लास्टिक बंदीचा परिणाम या उद्योगांवर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक इंडस्ट्री कल्चर रुजलेले आहे. औरंगाबादच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये १७५ च्या आसपास उद्योग आहेत. जालन्यात ५० उद्योग असतील, तर उर्वरित मराठवाड्यात १२५ हून अधिक उद्योग असतील. या सगळ्या उद्योगांमध्ये कॉस्मो फिल्म आणि गरवारेसारख्या उद्योगांची मोठी उलाढाल आहे.
कॉस्मो फिल्म हा उद्योग सध्या २,५०० कोटींच्या उलाढालीपर्यंत गेला आहे. प्लास्टिकला पर्याय काय आहे, याबाबत शासनस्तरावर अभ्यास सुरू आहे. इतर राज्यांतील प्लास्टिकला उपलब्ध झालेल्या पर्यायांचा आढावा घेण्यासाठी अभ्यास केल्यानंतर राज्यात पूर्णत: प्लास्टिक बंदी करण्याचा विचार शासन दरबारी सुरू आहे. वास्तवत: हे करणे सध्या तरी शक्य नाही. कारण दैनंदिनीमध्ये प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मेडिकल्स, आॅटोमाबईल्स सेक्टरमध्ये प्लास्टिक प्रॉडक्टस्चा वापर मोठ्या प्रमाणात आहे. प्लास्टिक उत्पादनांवर आॅटोमोबाईल्स उद्योगांची मोठी साखळी अवलंबून आहे. बजाजसारख्या कंपनीचे १२५ व्हेंडर हे प्लास्टिक निर्मिती करणारे आहेत. पेट बॉटल्सचा ९० टक्के पुनर्वापर होतो, त्यातून स्टेपफायबरही मिळते जे कपड्यांच्या निर्मितीसाठी वापरले जाते.
प्लास्टिक उत्पादन उद्योजक भरत राजपूत यांनी सांगितले, की नेमकी कोणत्या प्लास्टिकवर बंदी आणायची आहे, हे सरकारने ठरविले पाहिजे. प्लास्टिकला पर्याय काय असावा हेदेखील समोर आणावे लागेल. मेडिकल ते आॅटोबाईल्सपर्यंत अनेक सेक्टरमध्ये प्लास्टिकचा वापर होतो आहे. मराठवाड्यात सुमारे ३५० हून अधिक उद्योग आहेत. त्यातून होणारी उलाढाल आणि रोजगाराचा आकडाही मोठा आहे. पर्यावरणाच्या विरोधातील प्लास्टिक उत्पादने बंद करण्यास हरकत नाही.
मुंबईत असोसिएशनची बैठक प्लास्टिकचे कप, पत्रावळी, ग्लास, स्ट्रॉ, सर्व प्रकारच्या कॅरीबॅग्स, पॅकेजिंग बॅग्स, कमी मायक्रॉनच्या पेट बॉटल्स, थर्माकोल्सचा कचरा सध्या सर्वत्र दिसतो आहे. याचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर सरकार कारवाई करण्याचा विचार करीत आहे. दरम्यान, रविवारी मुंबई, दादर येथे ‘राय’ (रिटेलर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया)ची बैठक झाली. असोसिएशनने पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त सचिव सतीश गवई यांना पत्र देऊन प्लास्टिक बंदीबाबत २२ मार्च रोजी पत्र दिले आहे. त्या पत्रात त्यांनी पॅकेजिंगसाठी लागणारे प्लास्टिक, ओल्या वस्तू पॅकेजिंगसाठी लागणाऱ्या प्लास्टिकबाबत विवरण दिले आहे. कॅरीबॅग बंदीसाठी असोसिएशन स्वत: जनजागृती करणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.