औरंगाबाद : बीड पंचायत समितीतील कथित २० कोटींच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. यासंदर्भातील याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणी नुकतीच झाली. बीड जिल्हाधिकारी यांनी तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. रवींद्र घुगे यांनी दिले आहेत.
बीड येथील पंचायत समितीमध्ये विहीर वाटपात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी राजकुमार देशमुख व अन्य यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. पंचायत समितीने विहिरी खोदण्यासाठी कसल्याही प्रकारचे अर्ज नसताना विहिरीसाठी रक्कम खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. तसेच काही मृतांच्या नावे विहिरीचे अनुदान उचलल्याच निदर्शनास आले आहे.
विशेष म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रोख स्वरूपात व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घातलेला असतानादेखील, या प्रकरणात लाभार्थींना रोख स्वरूपात रक्कम दिल्याचे दाखवून भ्रष्टाचार करण्यात आला. हा संशयित व्यवहार आणि २० कोटी रुपये हडप केल्याबाबत तपास व चौकशी करून भादंविप्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
वर्ष २०११ ते २०१९ पर्यंत केंद्र सरकारने मनरेगा राबविण्यासाठी महाराष्ट्राला किती रक्कम दिली, कोणत्या कामासाठी किती रक्कम खर्च झाली, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला आवश्यक ते प्रमाणपत्र दिले का, रोखीने झालेल्या व्यवहाराचा तपशील, झालेला खर्च तसेच मजुरांना दिला गेलेला पगार तसेच मृत व्यक्तींच्या नावे दिले गेलेले लाभ याबाबतचा तपशील व शेतकऱ्यांनी दिलेले शपथपत्र, याचाही विचार करण्यात यावा.
राज्य शासनाने यासंदर्भात कसलेही नियम बनवलेले नाहीत, अशी माहिती शासनाच्या वकिलांनी दिली आहे, त्यामुळे जिल्हाधिकारी बीड यांनी वरील मुद्द्यांवर आठ आठवड्यांत तपास व चौकशी करून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र, कागदपत्रांसह दिनांक ३ एप्रिलपर्यंत अथवा तत्पूर्वी सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. गिरीश थिगळे नाईक तर राज्य शासनातर्फे ॲड. डी. आर. काळे आणि केंद्र शासनातर्फे ॲड. ए. जी. तल्हार काम पाहत आहेत.