औरंगाबाद : महापालिकेचा दररोजचा खर्च ३५ लाख आणि उत्पन्न ८ लाख, अशी दयनीय अवस्था सध्या निर्माण झाली आहे. विकासकामांची बिले, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार चार महिन्यांपासून थांबवून ठेवण्यात आला आहे. हीच अवस्था आणखी काही महिने राहिल्यास मनपा दिवाळखोरीत निघाल्याचे घोषित करावे लागेल. दरमहिन्याला शासनाकडून येणाऱ्या २० कोटींच्या निधीतून विकास कामे कारावीत, कर्मचाऱ्यांचा पगार, अत्यावश्यक खर्च प्रशासनाने मालमत्ता वसुली करून भागवावा, असे पत्र आज महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आयुक्तांना दिले. सत्ताधाऱ्यांनीच यंदा १८०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार करून विकास कामांचा डोंगर रचला आहे.
मागील सहा महिन्यांपासून महापालिका प्रशासन कचरा प्रश्नात गुंग आहे. मालमत्ता कर, नगररचना, अग्निशमन विभाग, मालमत्ता विभागाकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती चक्क व्हेंटिलेटरवर आली आहे. दररोज आठ ते दहा लाख रुपये तिजोरीत येत आहेत.कर्मचाऱ्यांचा पगार, अत्यावश्यक खर्चासाठी दररोज किमान ३५ लाख रुपये लागतात. तिजोरीत पैसेच येत नसल्याने मागील चार महिन्यांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगारही करण्यात आलेला नाही. कंत्राटी कर्मचारी सध्या बंडाचा झेंडा रोवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. खिशातील पैसे खर्च करून ज्या कंत्राटदारांनी विकास कामे केली त्यांचीही बिले चार महिन्यांपासून थांबवून ठेवण्यात आली आहेत. सध्या नवीन कामे घेण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत. त्यामुळे नगरसेवक, पदाधिकारी कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत.
वसुली करून पगार द्याजीएसटीचा वाटा म्हणून राज्य शासनाकडून दरमहिन्याला २० कोटी रुपये मनपाला प्राप्त होतात. या निधीतून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा पगार, लाईट बिल आदी अत्यावश्यक खर्च भागविण्यात येतो. शासनाकडून येणारा निधी विकास कामांसाठी वापरण्यात यावा. मालमत्ता कराची वसुली वाढवून पगार, अत्यावश्यक खर्च भागवावा, अशी मागणी सोमवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आयुक्तांकडे एका पत्राद्वारे केली. दर महिन्याला वेळेवर पगार होत असल्याने अधिकारी, कर्मचारी वसुलीकडे लक्षच देण्यास तयार नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला.
आयुक्त करणार खर्चात काटकसरबचत गटाच्या कर्मचाऱ्यांना महिना २० हजार रुपये पगार देण्याचा धक्कादायक निर्णय घेऊन प्रशासनाने दरमहा ३० लाख रुपयांचा खर्च वाढवून ठेवला आहे. भाडे पद्धतीवर घेण्यात आलेल्या रिक्षांमध्ये प्रचंड अनागोंदी कारभार सुरू आहे. कचरा उचलण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचीही अवस्था तशीच आहे. जिथे गरज नाही, तिथे कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. त्यामुळे मनपा आयुक्त आता प्रत्येक बारीकसारीक खर्चाचा तपशील पाहून काटकसर सुरू करणार आहेत.