शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सध्या 'मनोमिलन' नाटकाचं जोरदार प्रमोशन सुरू; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव अन् राज ठाकरेंना टोला
2
India Still Qualify For Semifinals : टीम इंडियासाठी कसं आहे सेमीचं समीकरण? जाणून घ्या सविस्तर
3
बिहारमध्ये INDIA आघाडीत फूट? जागावाटप अन् CM चेहऱ्यावरून काँग्रेस-आरजेडीत घमासान
4
बांगलादेशी सैन्याची चाल, भारतासाठी धोक्याची घंटा; 'चिकन नेक'जवळ तैनात होणार चीनची लढाऊ विमाने?
5
ओबीसींना राजकारणापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र हाणून पाडले - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
6
IND W vs ENG W : स्मृतीची सेंच्युरी हुकली तिथंच मॅच फिरली; भारताच्या तोंडचा घास हिसकावून इंग्लंडनं गाठली सेमीफायनल
7
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात सर्वात मोठं आंदोलन; अमेरिकेत रस्त्यावर उतरले ७० लाख लोक, कारण काय?
8
IND W vs ENG W : 'सासर माझं सुरेख बाई!' इंदूरच्या मैदानात स्मृतीनं तोऱ्यात साजरी केली फिफ्टी
9
ट्रेनमध्ये समोसा विकणाऱ्याची दादागिरी; २० रुपयांच्या समोशासाठी २ हजारांची स्मार्टवॉच हिसकावली!
10
...अशा लोकांचा बँन्ड जनता वाजवते; एकनाथ शिंदे यांची राज ठाकरेंवर बोचरी टीका
11
IND vs AUS : कॅप्टन्सीत जे किंग कोहलीबाबत घडलं तेच प्रिन्स गिलच्या वाट्याला आलं
12
श्रीराम नगरीत दीपोत्सवाचा विश्वविक्रम; २६ लाखांहून अधिक दिव्यांनी उजळली अयोध्या
13
भारताच्या लेकीचा जगात डंका !! बॅडमिंटनपटू तन्वीने तब्बल १७ वर्षानंतर देशासाठी जिंकलं पदक
14
डॉक्टर पतीने बायकोचा केला धक्कादायक शेवट; हत्या करायची पद्धत समजल्यावर पोलिसही चक्रावले...
15
शनिवार वाड्यात नमाज पठणाने वाद; खासदार मेधा मुलकर्णींनी शेअर केला 'तो' व्हिडिओ...
16
दहशतवाद्यांना भारतात घुसखोरी करणं भारी पडणार; 'रोबोटिक खेचर'ची नजर, सीमेवर जवानांना मिळाला साथी
17
...तर 'त्या' मुलीचं तंगडं तोडा; भाजपाच्या माजी खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांचा आई वडिलांना अजब सल्ला
18
महायुतीत वाद! मुरलीधर मोहोळ यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा; शिंदेसेनेचे नेते आक्रमक
19
VIDEO : वजन कमी करण्यासाठी 'वडापाव' सोडला; आता रोहित 'पॉपकॉर्न' खाताना दिसल्यावर अभिषेक नायर म्हणाला...
20
बनावट पासपोर्ट रॅकेट उघडकीस; 400 बांग्लादेशी घुसखोरांना मिळाला भारतीय पासपोर्ट!

corona virus : कोरोनाचा उपचार मोफत उपलब्ध करून देण्याची राज्याची जबाबदारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 28, 2021 12:40 IST

corona virus : राज्यात मागील वर्षी कोविड उपचाराचा लाभ आर्थिक मागास रुग्णांना अत्यल्प प्रमाणात मिळाला.

ठळक मुद्देखंडपीठाचे राज्य शासनाला एका आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देशउपचारापासून कुणीही वंचित राहू नये, ही राज्याची जबाबदारी आहे.

औरंगाबाद : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत कोविडचा उपचार मोफत उपलब्ध करून देणे राज्याची जबाबदारी आहे. ही योजना खऱ्या उद्देशाने राबवून संबंधितांना लाभ मिळवून द्यायला हवा, असे स्पष्ट करीत राज्य शासनाला एका आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी मंगळवारी (दि.२७) दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ४ मे रोजी होणार आहे .

याबाबत ओमप्रकाश शेटे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटल्यानुसार राज्यातील ८५ टक्के गरीब नागरिकांसाठी २०१६ मध्ये महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना सुरू केली होती. या योजनेत ९५० पेक्षा जास्त आजारांचा समावेश करण्यात आला होता. खासगी रुग्णालयांचाही यात उपचारासाठी अंतर्भाव करण्यात आला होता. संबंधित योजनेत कोविडचा अंतर्भाव करण्यासाठी शासनाने परिपत्रक जारी केले. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांनी कोविडसंबंधी ४, ७ व ९ हजार रुपये प्रतिदिनप्रमाणे दरपत्रक खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी निश्चित केले होते.

राज्यात मागील वर्षी कोविड उपचाराचा लाभ आर्थिक मागास रुग्णांना अत्यल्प प्रमाणात मिळाला. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत साडेपाच लाख रूग्ण राज्यात होते. त्यातील केवळ ५२ हजार म्हणजे ९ टक्के रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाला. परंतु सदर लाभ सर्व प्रकारच्या म्हणजेच कोविडशिवाय इतर आजारांच्या रुग्णांना मिळाल्याचे सांगण्यात आले. औरंगाबाद शहरात ३१ हजार कोविड रुग्णांनी रुग्णालयात उपचार घेतले. परंतु केवळ २९०० रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाल्याचे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. पहिल्या लाटेची ही स्थिती असून, दुसरी लाट महाभयंकर असल्याने शासनाने याचा लाभ राज्यातील ८५ टक्के नागरिकांना द्यावा, अशी विनंती याचिकेत केली. ॲड. गिरासे यांनी राज्यातील विविध भागांत उपचार घेतलेल्या ५०पेक्षा जास्त रुग्णांचे शपथपत्र सादर केले. संबंधितांचे खासगी रुग्णालयातील बिल १ ते ८ लाखांपर्यंत आहे. या संदर्भात माहिती घेऊन म्हणणे मांडण्याकरिता वेळ देण्याची विनंती राज्य शासनाच्या वतीने ॲड. कार्लेकर यांनी केली.

खंडपीठाने घेतली न्यायिक दखलउपचारापासून कुणीही वंचित राहू नये, ही राज्याची जबाबदारी आहे. यासाठी खंडपीठ न्यायिक दखल घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठcorona virusकोरोना वायरस बातम्या