औरंगाबाद : कोरोनाचे संकट कमी व्हावे, यासाठी शासनाने पहिल्या लाटेत आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी दिलेले व्हेंटिलेटर्स जिल्हा प्रशासनाने खासगी हॉस्पिटल्सना देऊन टाकले. जून २०२० मध्ये केंद्र शासनाने दिलेले व्हेंटिलेटर्सवर गरजू रुग्णांवर उपचार झाले की, खासगी हॉस्पिटल्सनी नफेखोरी केली, याची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यातच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत पंतप्रधान साहाय्यता निधीतून एप्रिल २०२१ मध्ये आलेल्या व्हेंटिलेटर्सवरून किती गरजूंवर उपचार सुरू आहेत, या व्हेंटिलेटरवरून उपचार करणाऱ्यांकडून बिलात रक्कम लावल्याच्या तक्रारी देखील वारंवार येत आहेत. त्यामुळे प्रशासन ऑडिट कधी सुरू करणार, याकडे लक्ष आहे.
२७ एप्रिल, १ मे आणि १० मे २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या आदेशाने शहरातील खासगी रुग्णालयांना व्हेंटिलेटर्स देण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी २७ एप्रिल रोजी युनायटेड सिग्मा हॉस्पिटलला ५, एमजीएम हॉस्पिटलला २० असे २५ व्हेंटिलेटर्स दिले. यानंतर १ मे रोजी पॅसिफिक हॉस्पिटलला ३ आणि एचएमजी हॉस्पिटलला ३ व्हेंटिलेटर्स त्यांनी दिले. १० मे रोजी पॅसिफिक हॉस्पिटलला १० नग देण्यात आले. सरकारी व्हेंटिलेटरवरून खरेच गरजूंना उपचार मिळतो आहे काय, रुग्णांकडून पैसे घेतले जात नाहीत ना? याचे ऑडिट (परीक्षण) कोण करणार, असा प्रश्न आहे. शासनाकडून आलेले व्हेंटिलेटर्स देताना घाटी तसेच जिल्हा रुग्णालयास प्राधान्य देण्यात यावे, खासगीऐवजी शासकीय हॉस्पिटल्समध्ये व्हेंटिलेटर सुविधा देण्याचा विचार करण्यात यावा, खासगी हॉस्पिटल्सना दिलेले व्हेंटिलेटर्स काढून घेण्यात यावेत, अशी मागणी वारंवार होत गेली, मात्र सरकारी व्हेंटिलेटर्स खासगी हॉस्पिटल्सला देण्याचा सपाटा सुरूच आहे.
व्हेंटिलेटरवर कुणाचे उपचार केले...गेल्यावर्षी पहिल्या लाटेमध्ये केंद्र शासनाने ६५ व्हेंटिलेटर्स औरंगाबादसाठी पाठविले होते. त्यातून सावंगीकर हॉस्पिटल २, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल २, एमजीएम हॉस्पिटल १०, अ‍ॅपेक्स हॉस्पिटल २, माणिक हॉस्पिटल ३, वायएसके हॉस्पिटल ३, असे २४ व्हेंटिलेटर्स तत्कालीन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी दिले. त्या व्हेंटिलेटर्सवर ज्या रुग्णांचे उपचार केले, त्यांना बिल आकारण्यात येऊ नये, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. चौधरी यांची बदली झाल्यानंतर, त्यातून किती गरजू रुग्णांवर उपचार झाले, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
...तर निश्चितपणे कारवाई होईलयाप्रकरणी अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे यांनी सांगितले, शासनाकडून आलेले व्हेंटिलेटर्स ज्या रुग्णांसाठी वापरले, त्यांच्याकडून बिल घ्यायचे नाही, या तत्त्वावर ते दिले आहेत. जर बिल आकारल्याचे आढळले, तर कारवाई निश्चितपणे केली जाईल. १० खाटांचे हॉस्पिटल, ४ व्हेंटिलेटर्स बेड असतील, तर पहिले तीन सरकारी व्हेंटिलेटर्स वापरण्याच्या सूचना आहेत. परंतु अनेक ठिकाणी या पध्दतीने वापर झाला आहे की नाही, याची माहिती संकलित करून ऑडिट करण्यात येईल. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या काळात अनेक खासगी हॉस्पिटल्सना व्हेंटिलेटर्स दिले आहेत. सर्वंकष माहिती घेऊन ऑडिट करू.