औरंगाबाद : केवळ पैसे नाहीत म्हणून महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला नाकारू नये. या योजनेची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एच.डी. कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी राज्य शासनास दिले.
तसेच रुग्णांच्या तक्रारीवरून नोटीस दिलेल्या रुग्णालयाविरुद्ध काय कारवाई केली, याची माहितीही खंडपीठाने शासनाकडून मागविली आहे. यासाठी तक्रार निवारण समितीची स्थापना केलेली आहे. तक्रारदार रुग्णांनी या समितीशी संपर्क साधावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी २२ जून रोजी होणार आहे. ओमप्रकाश शेटे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरील आदेश दिला.महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत कोरोना रुग्णांचा केवळ व्हेंटिलेटरसाठीच नव्हे, तर सर्वच उपचारांचा समावेश करावा, आतापर्यंत ज्या रुग्णांनी कोरोनावरील उपचारांसाठी लाखो रुपये खर्च केले, त्यांना ते परत करण्यात यावेत, तसेच या योजनेची अंमलबजावणी आणि लाभार्थीसंदर्भात जाणीवपूर्वक वेगवेगळे आदेश पारित करून, रुग्णांना त्यांच्या लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली होती.
शासनाने २१ मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, रुग्ण व्हेंटिलेटरवर असताना ९ हजार रुपये प्रतिदिन पीपीई किट आणि औषधोचारासाठी खर्च घेण्यास परवानगी दिली. मात्र, त्यात रुग्णांकडून किती पैसे घ्यावेत, याचे बंधन न घातल्याने रुग्णालयांकडून सामान्य रुग्णांना लाखो रुपये आकारण्यात आले. दुसरीकडे २३ मे रोजीच्या निर्णयानुसार महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनावरील उपचारासाठी जास्तीत जास्त ६५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार दिला. वास्तविक या योजनेत राज्यातील ८५ टक्के नागरिक समाविष्ट झाले होते; परंतु ते सारे या निर्णयाने उपचारांपासून वंचित झाले.
या योजनेंतर्गत एक लाख २२ हजार रुग्णांना लाभ देण्यात आल्याचे राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले; परंतु माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार केवळ ९ हजार ११८ रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाल्याचे दिसून आले. आरोग्य प्रशासनाचे चुकीचे प्रशासकीय निर्णय आणि संकुचित हेतूमुळे सामान्य रुग्णांकरिता खासगी रुग्णालयाचे दरवाजे बंद झाले. या धोरणात बदल झाला नाही, तर सर्वसामान्य रुग्ण उपचारांअभावी मृत्युमुखी पडण्याची भीती यात व्यक्त करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पहिले, तर शासनातर्फे ॲड. एस.जी. कार्लेकर यांनी काम पाहिले.