महापालिकेच्या तिजोरीत काही वर्षांपासून खडखडाट आहे, तर दुसरीकडे कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देणी आहे. जास्तीत जास्त वसुली करून कंत्राटदारांची देणी देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न होता. जेमतेम वसुलीनंतर मोठ्या प्रमाणात कंत्राटदारांची बिले देण्यात आली. गतवर्षी मार्च महिन्यात अचानक कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे महामारी घोषित करण्यात आली व लॉकडाऊन जाहीर झाले. त्यामुळे महापालिकेच्या वसुलीला चांगलाच फटका बसला. दरम्यान, कोरोना संसर्ग कमी होताच शासनाने ‘मिशन बिगिन अगेन’अंतर्गत हळूहळू व्यवहार पूर्ववत करण्यास मंजुरी दिली. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून वसुलीने वेग घेतला. व्यावसायिक थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करण्यासोबतच स्वतंत्र टास्क फोर्सची निर्मिती प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी केली. उपायुक्त अपर्णा थेटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली टास्क फोर्सने दोन महिन्यांत कोट्यवधी रुपयांची वसुली केली. त्यामुळे ३१ मार्चपर्यंत महापालिकेला मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या वसुलीतून १०० कोटींचा आकडा गाठता आला. ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता करापोटी १०७ कोटी ७६ लाख ७० हजार, तर पाणीपट्टीपोटी २९ कोटी सहा लाख आठ हजार रुपये, असे १३६ कोटी ८२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपये तिजोरीत जमा झाले.
--------
४६८ कोटींचे उद्दिष्ट
मालमत्ता करापोटी शहरात कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापोटी ४६८.५७ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट प्रशासनाला देण्यात आले होते. मात्र, २२.९९ टक्के एवढी वसुली झाली. सर्वाधिक कमी वसुली प्रभाग तीनची १३.६३ टक्के आहे, तर सर्वाधिक वसुली प्रभाग पाचमध्ये २७.६४ टक्के एवढी झाली आहे.