- विजय सरवदे
औरंगाबाद : नोकर भरतीला सातत मुदतवाढ मिळत असल्यामुळे मराठवाड्यातील दोन्ही विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतरांचा सुमारे साडेआठ हजार जागांचा अनुशेष निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे दरवर्षी पदव्या घेऊन बाहेर पडणारे लाखो तरुण बेरोजगारीशी संघर्ष करत आहेत. बेरोजगारांसाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी शासनाला भाग पाडले असते, तर हे दिवस नशिबी आले नसते, असा नैराश्याचा सूर बेरोजगार तरुणांच्या चर्चेतून निघाला आहे.
‘लोकमत’ने प्रातिनिधिक स्वरूपात बेरोजगार तरुणांच्या भावना जाणून घेतल्या. तेव्हा ‘आम्ही पदवी- पदव्युत्तर, पुढे नेट-सेट व पीएच.डी.ची पदवी घेतली. मात्र, शासनाने नोकर भरती बंद केली अन्‌ आमचे भवितव्य अंध:कारमय झाले. सांगा आता आम्ही जगायचं कसं’, अशा डोके सुन्न करणाऱ्या बाबी समोर आल्या. सद्य:स्थितीत मराठवाड्यात जवळपास साडेतीन हजार नेट-सेटधारक असून, पीएच.डी.ची पदवी घेणाऱ्या तरुणांचीही संख्या मोठी आहे. सन २०१२ मध्ये शासनाने नोकर भरतीवर बंदी घातली. सन २०१७ मध्ये पाच-सहा महिने ही बंदी उठवली. तेव्हा महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची भरती सुरू झाली. मात्र, केवळ गुणवत्ता असूनही काही चालले नाही. पैशांअभावी अनेकांना ‘नॉट इलिजिबल’ असा शेरा देऊन घरची वाट दाखवली. सरकारी नोकऱ्यांचेही दरवाजे बंद आहेत. नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेले हजारो तरुण ‘एजबार’ होत आले. नोकरीची आशा मावळली असल्यामुळे अनेकांनी अगदी मातीकाम, मिळेल ते काम पत्करले आहे. या वर्षात तर कोरोनामुळे तासिक तत्त्वावर काम करणाऱ्या तरुणांची सेवा मागील सहा महिन्यांपासून बंद आहे. त्यांना नियुक्ती आदेशही मिळालेले नाहीत. पूर्वी सेवा योजन कार्यालयात बेरोजगारांच्या नोंदी व्हायच्या. काही जणांना त्या कार्यालयामार्फत नोकऱ्याही मिळाल्या. आता त्यालाही खीळ बसली आहे.
सर्व बाजूंनी बेरोजगारांची नाकेबंदीपदवीधरांच्या मतावर निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनी बेरोजगारांसाठी काय केले, असा सवाल बेरोजगारांनी उपस्थित केला आहे. एक तर, नोकर भरतीवरील बंदी उठविण्यासाठी शासनाला धारेवर धरायला हवे होते. दुसरीकडे, बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वेगवेगळी आर्थिक महामंडळे सक्षम केली पाहिजेत. स्वयंरोजगारासाठी विनातारण कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी दबाव वाढवला पाहिजे. बेरोजगार भत्ता सुरू केला पाहिजे.