औरंगाबाद : राज्य शासनाने ८ मे रोजी शासन निर्णयाद्वारे महाविद्यालयांसह शाळांमध्ये आॅनलाईन शिक्षणासंदर्भात विविध मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने १५ जूनपासून प्रक्रिया राबविण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. मात्र, याविषयीचे स्पष्ट धोरण अद्यापही जाहीर केले नाही. उलट शुक्रवारी उच्चशिक्षण विभागाने पत्र पाठवून आॅनलाईन अध्यापन कशा पद्धतीने सुरू आहे, याची आकडेवारी सादर करण्याची सूचना केली. त्यामुळे महाविद्यालयातील आॅनलाईन अध्यापनाच्या गोंधळात वाढ झाल्याचे समोर आले आहे.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेणे आणि रद्द करण्यावरून राज्य शासन विरुद्ध यूसीजी, असा वाद सर्वोच्च न्यालयालयात रंगला आहे. या वादाचा अद्यापही निकाल जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे अनेक अडथळे निर्माण झालेले आहेत. राज्य शासनाने ८ मे रोजी समग्र शासन निर्णयाद्वारे आॅनलाईन शिक्षणासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र, कोरोनाचे संकट लांबल्यामुळे अनलॉकच्या काळात शासनाने महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. १ आॅगस्टपासून आॅनलाईन अध्यापन सुरू करण्याची तयारी झालेली असताना २९ जुलै रोजी शासन निर्णयाद्वारे शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने ३१ जुलै रोजी पत्र काढत महाविद्यालयात प्राध्यापकांनी जाऊन आॅनलाईन किंवा आॅफलाईन अध्यापन करू नये, अशा सूचना केल्या. मात्र, हे करतानाच वर्क फ्रॉम होम आणि प्राचार्यांच्या मागणीनुसार महाविद्यालयात १५ टक्के कर्मचारी, प्राध्यापकांनी उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या. वर्क फ्रॉम होममध्ये प्राध्यापकांनी काय करावे? याविषयी निश्चित असे कोणतेही धोरण नसल्यामुळे आॅनलाईन अध्यापन सुरूच झालेले नाही. यातच सरसकट पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. मात्र, एटीकेटी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे काय करायचे? याविषयी स्पष्टता नाही. बारावीचे निकाल जाहीर झाल्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. काही विषयांचे निकालही जाहीर झाले असून, ३१ आॅगस्टपर्यंत ही प्रवेश प्रक्रियाच चालणार आहे.
हा सर्व गोंधळ सुरू असतानाच उच्चशिक्षण विभागाने पाच प्रश्न उपस्थित करून आॅनलाईन अध्यापन सुरू आहे की नाही, झाले असेल तर कोणत्या माध्यमातून, केव्हापासून, किती विद्यार्थी सहभागी झाले आणि शैक्षणिक वेळापत्रकाचे नियोजन काय? असे प्रश्न उपिस्थत करून माहिती मागविली आहे. यात ८ मेच्या शासन निर्णयाचा उल्लेख केला आहे. मात्र, त्यानंतरच्या शासन निर्णयाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे गोंधळ सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विद्यापीठाने उत्तर तयार केलेउच्चशिक्षण विभागाने उपस्थित केलेल्या पाच प्रश्नांची समर्पक उत्तरे विद्यापीठ प्रशासनाने तयार केली आहेत. याशिवाय आॅनलाईन अध्यापनात एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यादृष्टीने नियोजन करण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती केली होती. या टास्क फोर्सचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती प्रकुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.