छत्रपती संभाजीनगर : ‘अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास’ या योजनेत ३०० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वस्तीत विकासकामांसाठी ४० लाखांचा निधी खर्च करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. पूर्वी हा निधी प्रति वस्ती २० लाख रुपये एवढा होता. दरम्यान, आगामी पंचवार्षिक बृहत्आराखड्याच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी वाढीव निधीची तरतूद केली जाणार असून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत हा आराखडा अंतिम होईल, असे जि.प. समाज कल्याण विभागाचे प्रभारी अधिकारी तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ओमप्रकाश रामावत यांनी सांगितले.
मार्च महिन्यात सन २०१७-१८ ते २०२२-२३ या पाच वर्षांचा बृहत्आराखडा संपुष्टात आल्यामुळे जिल्हा परिषदेने जून- जुलैमध्ये जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना आगामी पंचवार्षिक बृहत्आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आराखड्यात वस्त्यांची सद्य:स्थिती, लोकसंख्येत झालेली वाढ, नवीन निर्माण झालेल्या वस्त्या, तसेच या वस्त्यांमध्ये कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य देणार, याचा समावेश असेल. हा आराखडा ग्रामपंचायतींनी पंचायत समितीकडे सादर केला. आता तो सर्व पंचायत समित्यांकडून जि.प. समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. सध्या या आराखड्याची तपासणी सुरू असून ७-८ दिवसांत तो परत सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांकडे दुरुस्तीसाठी दिला जाईल. तिथे त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर तो परत समाज कल्याण विभागाकडे येईल. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त तो अंतिम करतील. साधारणपणे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत हा बृहत्आराखडा अंतिम होईल.
वाढीव निधीचे नियोजनया योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील बहुतांश वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. तरीही अजून १४६ वस्त्या वंचित राहिल्या आहेत. यावेळी त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मागील पाच वर्षांत वस्त्यांमध्ये केलेल्या विकासकामांचा निधी आता वाढीव निधीतून वजा करून उरलेल्या निधीतून त्याठिकाणी विकास कामे करण्यात येणार आहेत.
मार्च २०२४ अखेरची ‘डेडलाइन’मागील सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या योजनेद्वारे विकासकामे राबविण्यासाठी ३० कोटींचा निधी मंजूर होता. त्यातून वस्त्यांना जोडणारे रस्ते, अंतर्गत सिमेंट अथवा पेव्हरब्लॉकचे रस्ते, भूमिगत गटार, ड्रेनेेज, नाल्या, समाजमंदिर, आरओ प्लांट आदी कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ही कामे मार्च २०२४ अखेरपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहेत.