औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या कारभारावर विविध संघटना, लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतले होते. यावर राज्यपालांच्या परवानगीने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी डॉ. चोपडे यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी २३ मार्च रोजी शासन निर्णयाद्वारे माजी कुलगुरू डॉ. एस. एफ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या तीन सदस्यीय समितीने चौकशी अहवाल २० आॅगस्ट रोजी राज्य सरकारला सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत आ. सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या विद्यापीठातील अभ्यास मंडळांच्या नेमणुकीच्या घोटाळ्या संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना सर्व तक्रारींच्या चौकशीसाठी माजी कुलगुरू डॉ. एस. एफ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या समितीमध्ये जळगाव येथील विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. बी. बी. पाटील आणि नांदेड येथील विद्यापीठाचे वित्त व लेखाधिकारी डॉ. गोविंद कथलाकुट्टे यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता.
शासन निर्णय निघाल्यानंतर दोन महिन्यांनी पूर्ण समितीचे गठण करण्यात आले होते. या समितीला चौकशीची पत्रे मिळाल्यानंतर अध्यक्षांसह सदस्यांनी अनेक वेळा विद्यापीठात येऊन कागदपत्रांची तपासणी केली. यातच पावसाळी अधिवेशनात हा विषय पुन्हा येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे समितीने वेगाने काम केले.विद्यापीठ प्रशासनाने अनेक वेळा समितीला सहकार्य न केल्यामुळे चौकशीला उशीर झाल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.२० आॅगस्ट रोजी समितीने चौकशी अहवाल बंद पाकिटामध्ये राज्य सरकारला सादर केला आहे.
यांनी केल्या होत्या तक्रारीविद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या कारभाराविरोधात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार सतीश चव्हाण यांच्यासह विद्यापीठातील मागासवर्गीय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष बोरीकर, मराठवाडा कृती समितीचे प्रा. दिगंबर गंगावणे, अॅड. शिरीष कांबळे, अॅड. मनोज सरीन, मनसेचे गौतम आमराव, श्रीरंग वारे, बुद्धप्रिय कबीर आदींनी राज्यपाल कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या होत्या. या सर्व तक्रारींची शहानिशा समितीने केली आहे.
सत्य अहवाल दिलासमितीने प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा केली. त्यात आढळलेल्या त्रुटींचा अहवालात समावेश केला आहे.यात सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास मंडळावरील नेमणुकांमध्ये अधिक गडबड झालेली असल्याचे समजते. काही खरेदींच्या प्रकरणातही ताशेरे ओढल्याचे सूत्रांनी सांगितले.