औरंगाबाद : राज्यात आजघडीला ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, तर ६०९ उपबाजार समित्या कार्यरत आहेत. येथे येणाऱ्या शेतीमालाची एकूण वार्षिक उलाढाल सुमारे ३ लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. या बाजार समित्या एकदम बरखास्त केल्या, तर संपूर्ण कृषीचे अर्थचक्र कोलमडेल. यासाठी या कृउबांना सक्षम असा पर्याय निर्माण करणे आवश्यक आहे, तसेच या बाजार समित्यांची कोट्यवधीची मालमत्ता, कर्मचाऱ्यांचे काय, असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होतील.
शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा योग्य भाव मिळावा, शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. मात्र, शेतकऱ्यांचे भले होण्याऐवजी व्यापाऱ्यांच्या हितासाठीच कृउबा प्रशासन काम करू लागले. कृउबात राजकीय अड्डे निर्माण झाले आणि भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनले, असा आरोप वर्षानुवर्षांपासून केला जात आहे. खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण व्हावी, त्यातून शेतीमालास जास्तीत जास्त भाव मिळावा, व्यवहारात पारदर्शकता यावी आणि विक्री केलेल्या शेतमालाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा व्हावी, अशा चांगल्या हेतूने केंद्र सरकारने ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अॅग्रिकल्चर मार्केट)ची घोषणा केली. महाराष्ट्रात पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात मिळून ६० बाजार समित्यांमध्ये २०१७-२०१८ दरम्यान ई-नाम लागू करण्यात आले. मात्र, ‘ई-नाम’ राबविताना प्रत्यक्षात अनेक अडचणी येत असल्याने बहुतांश कृउबामध्ये नावापुरतेच ई-नामची अंमलबजावणी होत आहे. असे असतानाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्य शासनांना म्हटले आहे की, सर्व बाजार समित्या बंद करून फक्त ‘ई-नाम’ व्यवहार पद्धतीचा वापर करावा. यामुळे कृषी क्षेत्रात विशेषत: बाजार समित्यांमध्ये एकच खळबळ माजली आहे आणि अर्थमंत्र्यांच्या सूचनेच्या विरोधात सूरही निघू लागला आहे.
कारण, ‘ई-नाम’ची अंमलबजावणी करण्यात बाजार समित्यांना अनंत अडचणी येत आहेत. इंटरनेटपासून ते बँक कमिशनपर्यंत एक ना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. ई-नाम प्रकल्पात शेतकऱ्यांनी शेतमाल विक्री केल्यास थेट त्याच्या बँक खात्यात माल जमा होतो; पण त्या शेतकऱ्याला हातात रोख रक्कम त्वरित मिळत नाही. यामुळे ज्या बाजार समितीमध्ये ‘ई-नाम’ नाही तिथे शेतकरी शेतमाल विकत आहेत. यामुळे ज्या बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम सुरू आहे, तेथील उलाढालीवर मोेठा परिणाम झाला आहे.
जाधववाडीतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मे-२०१८ मध्ये ‘ई-नाम’ची अंमलबजावणी सुरू झाली. मागील वर्षभरात याद्वारे १,०२४ शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करण्यात आला व २९ लाख ३० हजार २२२ रुपयांचे ई-पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले. मात्र, त्वरित रोख रक्कम मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी फुलंब्री, सिल्लोड, लासूर स्टेशन, जालना आदी आसपासच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये शेतमाल विक्री केला. यात जाधववाडीतील कृउबातील वार्षिक उलाढाल १ लाख ७ हजार १५४ क्विंटलने घटली. याचा फटका बाजार समितीला व येथील व्यापाऱ्यांना बसला. अन्य बाजार समित्या नसत्या, तर शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल कुठे विकला असता, असा प्रश्नही कृउबाच्या संचालकांनी उपस्थित केला आहे. शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांसमोर दुसरा मोठा पर्याय नाही.
आजही ९० टक्के शेतीमाल हा बाजार समितीमध्येच विकला जातो. यामुळे पहिले पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, तसेच बाजार समित्या बरखास्त केल्यास संपूर्ण शेतीचे अर्थचक्रच कोलमडेल. मोठे व्यापारी शेतमाल खरेदी करून नंतर गायब झाले, तर त्यांच्या व्यवहाराची हमी कोण घेणार. ‘ई-नाम’मध्ये येणाऱ्या अनेक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना जर या प्रणालीत माल विकायचा नसेल तर मोठ्या व्यापाऱ्यांशिवाय पर्याय उरणार नाही. शेतकरी कवडीमोल भावात शेतीमाल खरेदी करतील, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
कृउबा बंद करणे अव्यवहार्यबाजार समितींतर्गत शेतमालाचे व्यवहार झाले व कोणी व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास नकार दिला, तर कृउबा समिती त्या संबंधित व्यापाऱ्यावर कारवाई करून शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल करुन देऊ शकते. तशा घटना घडल्याही आहेत. बाजार समितीने त्या व्यापाऱ्यांची मालमत्ता विकून शेतकऱ्यांना पैसे दिले आहेत. जाधववाडीत ‘ई-नाम’ योजना राबविली; पण वर्षभरात १ लाख ७ हजार १५४ क्विंटलने आवक घटली. याचा फटका कृउबाला बसला व शेतकऱ्यांनाही दुसऱ्या तालुक्यात किंवा परजिल्ह्यात जाऊन शेतीमाल विक्री करावा लागला. अतिरिक्त गाडीभाड्याचा फटका त्यांना बसला. उत्पादित होणारा ९० टक्के शेतमाल कृउबात विक्री होतो, यामुळे कृउबा बंद करणे अव्यवहार्य ठरले. - राधाकिसन पठाडे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती
कृउबाच्या ६,८७७ कर्मचाऱ्यांचे काय राज्यात ३०६ बाजार समिती व ६०९ उपबाजार समिती आहेत. त्यांची कोट्यवधीची मालमत्ता आहे. जर कृउबा बंद केल्या तर या मालमत्तेचे करायचे काय, तसेच सर्व कृउबा समित्यांमध्ये मिळून ६,८७७ कर्मचारी काम करतात, त्यांचे पुढे काय होणार. त्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे. ही आमची जुनी मागणी आहे. - पुरुषोत्तम खंडागळे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र बाजार समिती कर्मचारी संघटना उपोषणकृती समिती
...तर शेतकऱ्यांना लुटण्याचा परवानाच व्यापाऱ्यांना मिळेलशेतमालाचा हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळायला हवा. तो त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत नाही आणि असलेली व्यवस्थाही काढून घेत आहे. त्यामुळे ९५ टक्के शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होईल. बाजार समित्या अधिक सक्षम करायला हव्यात. हमीभावापेक्षा भाव पडल्यास संघाने हस्तक्षेप करणे अभिप्रेत आहे. मात्र, आज हे खरेदी विक्री-संघच लुळे-पांगळे करून ठेवले आहेत. हा खाजगीकरणाचा परिणाम आहे. कृउबा बरखास्त केल्या, तर मोठ्या व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांना लुटण्याचा परवानाच मिळेल. - सुभाष लोमटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ