औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या शेकडो महाविद्यालयांना मागील वर्षी पाठविलेल्या समित्यांच्या अहवालानंतर संलग्नता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. तरीही या महाविद्यालयांमध्ये आगामी वर्षाची संलग्नता देण्यासाठी समित्या पाठविण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षी संलग्नता न दिलेल्या महाविद्यालयांची संख्या १०० पेक्षा अधिक असल्याचा दावा व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य संजय निंबाळकर यांनी केला.
विद्यापीठ प्रशासनाने महाविद्यालयांतील सोयी- सुविधांची तपासणी करून संलग्नता देण्यासाठी समित्या पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. समित्यावर सदस्यांची निवड करताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप होत आहे. अपात्र लोकांनाही समित्यांवर पाठविण्यात आले आहे. व्यवस्थापन परिषदेने गुणवत्ता, दर्जा राखण्यासाठी ‘नॅक’ झालेल्या महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांनाच समित्यांवर पाठविण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र त्या ठरावाची अंमलबजावणी झालेली नाही. याच वेळी मागील वर्षी संलग्नता समित्यांनी दिलेल्या अहवालानंतर संंबंधित महाविद्यालयांना कळविण्यात आलेले नाही.
यावर्षी समित्या गेल्यानंतर मागील वर्षाची संलग्नता मागतात. तेव्हा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाशी संपर्क साधावा लागतो. तेथून संलग्नता प्रमाणपत्र घेण्यासाठीही आर्थिक देवाण-घेवाण करावी लागते. त्याशिवाय प्रस्तावच सापडत नाही, अशी माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर एका प्राचार्यांनी दिली. संलग्नता समित्या अहवाल देण्यासाठी पैशाची देवघेव करीत असतानाच अहवालानंतरही प्रमाणपत्रासाठी पैसे द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने सोयी-सुविधा न पुरविणाऱ्या महाविद्यालयांवर कडक कारवाई करावी, त्यांची संलग्नता रद्द करण्याचीही कार्यवाही करावी, यासाठी समित्यांवर सक्षम लोकांना पाठविले पाहिजे, असेही संजय निंबाळकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समिती अध्यक्षऔरंगाबाद शहरातील एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयाच्या संलग्नता समितीवर त्याच संस्थेच्या माजलगाव येथील महाविद्यालयात चतुर्थ श्रेणीपदावर कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याला समितीचे अध्यक्ष बनविण्यात आले होते. ४ही चूक लक्षात आल्यानंतर तात्काळ समितीचा अध्यक्ष बदलून देण्यात आल्याची माहिती एका व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली
प्रश्नाला गुण किती हेच समजत नाहीविद्यापीठ महाविद्यालयांमध्ये समित्या पाठविते. मात्र त्या समित्यांकडून पाहणी करण्यात येताना काही प्रश्नावली भरून घेण्यात येते. या प्रश्नांना १०० पैकी किती गुण दिले जातात हे समितीच्या सदस्यांसह संस्थाचालक, प्राचार्यांनाही माहीत नाही. त्या महाविद्यालयाला किती गुण मिळाले हेसुद्धा कळविण्यात येत नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला.