औरंगाबाद : निवासी बांधकामाचा परवाना घेऊन इमारतीचा व्यापारी (कमर्शिअल) उद्देशासाठी वापर करून आणि विकास कर बुडवून मनपाचे आर्थिक नुकसान करीत असलेल्या लातूर शहर आणि लातूर महापालिका हद्दीतील १९२ रुग्णालयांसह अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एन. लड्डा यांनी नुकताच दिला आहे. याचिकेवर १० जानेवारी २०२२ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
नेमकी काय आहे याचिका:मल्लिकार्जुन शिवलिंग भाईकट्टी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटल्यानुसार लातूरमधील काही रुग्णालयांनी ‘निवासी’ बांधकामाचा परवाना घेऊन इमारतीचा ‘व्यापारी’ (कमर्शिअल) उद्देशासाठी (दवाखाना म्हणून) वापर करीत आहेत. काही रुग्णालयांनी मुंबई नर्सिंग होम नोंदणी कायद्यानुसार परवाना घेताना दिलेल्या हमीपत्राची पूर्तता केली नाही. नगररचना विभागाच्या नियमांची पूर्तता करीत नाहीत. नूतनीकरणाच्या आणि बांधकाम परवान्याच्या अटींची पूर्तता करीत नाहीत, रहिवासी परिसरात रुग्णालये चालवितात. या व इतर कारणांनी संबंधित विकास कर बुडवून मनपाचे आर्थिक नुकसान करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनयाचिकाकर्त्याने याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी निवेदन दिले असता त्यांनी आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांना दिले होते. याचिकाकर्त्याने मनपा आयुक्तांनाही माहितीच्या अधिकाराखाली निवेदन दिले असता मनपाने त्यांना १९२ रुग्णालयांची यादी आणि बांधकामाच्या प्रकाराबद्दल माहिती दिली. इमारतींचे बांधकाम नियमित करण्याच्या फीची ५१ रुग्णालयांकडे मागणी केली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. व्ही. डी. गुणाले काम पाहत असून, त्यांना ॲड. सचिन मुंढे, ॲड. विकास कोदळे आणि ॲड. प्रशांत गोळे सहकार्य करीत आहेत. सुनावणीअंती खंडपीठाने १९२ रुग्णालये, शहर विकास विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी त्यांच्या वतीने नोटिसा स्वीकारल्या आहेत.