शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ईडीवर विशेष न्यायालयाचे ताशेरे, ‘खटल्यांना विलंब केल्यास आरोपी अनिश्चित काळ तुरुंगात राहतील’
2
आजचे राशीभविष्य - ३ मे २०२४; नोकरी करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस शुभ फलदायी
3
मतदानाच्या वाढीव टक्केवारीवर संशय; काँग्रेसने नोंदवला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आक्षेप
4
आनंद दिघे यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून मुख्यमंत्री शिंदेंनी काबीज केले ठाणे
5
धावत्या लोकलमध्ये सशस्त्र हल्ल्यात प्रवाशाचा मृत्यू; कल्याण रेल्वे पोलिसांनी दोघांना केली अटक
6
ते सीबीआय, इन्कम टॅक्स, ईडीमधून उमेदवार शोधतात; आदित्य ठाकरे यांचा आरोप
7
आमोदा येथील मंदिराला भीषण आग;मंदिरासह जिल्हा बँक शाखाही आगीच्या भक्ष्यस्थानी
8
अमोल कीर्तिकर यांच्या मालमत्तेत नऊ कोटींनी वाढ; ५३ एकर शेतजमीन
9
‘डीपफेक’वर कारवाईस निवडणूक आयोग सक्षम, व्हिडीओंवरील बंदीबाबत निर्देश देण्यास दिल्ली हायकोर्टाचा नकार
10
प्रज्वल रेवण्णाविरोधात ‘लूकआऊट’ नोटीस; एसआयटीपुढे हजर राहण्यासाठी ७ दिवसांची मागणी
11
मनसेच्या अविनाश जाधवांवर गुन्हा दाखल; पाच कोटींच्या वसुलीसाठी सोन्याच्या दागिन्यांचे व्यापारी जैन यांना धमकावल्याचा आरोप
12
सर्वेक्षणाच्या नावाखाली मतदारांची माहिती मागणे तातडीने बंद करा; निवडणूक आयोगाचे आदेश
13
बृजभूषण यांचा पत्ता कट; पुत्राला भाजपचे तिकीट, लैंगिक शोषणाचा आरोप भोवला
14
जातिवाचक शिवीगाळ, नग्न करून मारहाण; तरुणाची आत्महत्या, कोपर्डी घटनेतील पीडितेच्या भावासह तिघांविरुद्ध गुन्हा
15
रस्ता बांधल्यावरुन चीनला भारताने चांगलेच खडसावले; शक्सगाम खोरे हा आमचा भाग, केला दावा
16
सूर्यापेक्षा दीडपट दूरवरुन आला पृथ्वीवर सिग्नल; नासाच्या ‘सायके’ यानाची यशस्वी कामगिरी
17
भूषण पाटील दहा कोटींचे धनी; मालमत्तेत साडेसहा कोटींची वाढ
18
श्रीकांत शिंदेंकडे ७.५ कोटींची संपत्ती; वाहने नाहीत, सातारा जिल्ह्यात शेती
19
9 हजार कोटींचे कर्ज...पाकिस्तानची झोळी भरणाऱ्या IMF कडे एवढा पैसा कुठून येतो?
20
पाच लाखांच्या मताधिक्याने श्रीकांत शिंदे निवडून येणार, पाच वर्ष सेवा करणार: CM एकनाथ शिंदे

आगामी काळात महाराष्ट्रातील औद्यौगिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणार 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2018 6:17 PM

जर्मनीतील १ हजारांहून अधिक कंपन्या भारतात जॉइंट व्हेंचर करारांतर्गत कार्यरत आहेत. त्यामुळे देशातील गुंतवणूक वाढत आहे. या एकूण गुंतवणुकीपैकी तब्बल ८०० कंपन्यांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आहे.

औरंगाबाद : जर्मनीतील १ हजारांहून अधिक कंपन्या भारतात जॉइंट व्हेंचर करारांतर्गत कार्यरत आहेत. त्यामुळे देशातील गुंतवणूक वाढत आहे. या एकूण गुंतवणुकीपैकी तब्बल ८०० कंपन्यांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आहे. त्यातील काही गुंतवणूक औरंगाबादमध्ये आहे. गुंतवणुकीसाठी भारताचे राजदूत, राज्यातील उद्योग विभाग, सचिव आणि उद्योजकांच्या प्रयत्नांनीच शहरातील पर्यायाने महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वाढेल, असा दावा जर्मन कौन्सिलेटचे राजदूत डॉ. युरगन मोरहार्ड यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

नासकॉम, सीएमआयए आणि ईसी-मोबिलिटीतर्फे आयोजित स्मार्ट मोबिलिटी कॉन्फरन्ससाठी ते शहरात आले होते. कॉन्फरन्सनंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी शहरातील इको बिझनेस सिस्टिमचे कौतुक केले. नॉलेज इन्व्हेस्टमेंट बेस या तत्त्वावर ईसी-मोबिलिटी कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. यातून रोजगार व गुंतवणुकीला चालना मिळणार असल्याचे सांगून मोरहार्ड म्हणाले की, महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्यांतही गुंतवणूक केली जाईल. ई-मोबिलिटी आणि ई-व्हेईकल यासंदर्भात शहरातील कंपन्या विशषेत: ई-सी मोबिलिटी या कंपनीशी करार झाला असून, गुंतवणुकीसोबत नॉलेज इन्व्हेस्टमेंटवरही अधिक भर देण्यात येणार आहे. यासाठी एआरएआय या पुणेस्थित कंपनीशीही करार झाला आहे. भविष्यात आम्ही अत्याधुनिक ई-व्हेईकल करणार आहोत आणि त्यात भारतीय तंत्रज्ञान वापरणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी सीएमआयचे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ, उद्योजक  मुकुंद कुलकर्णी, एम.आर. सराफ यांची उपस्थिती होती. 

शहराविषयी तक्रार नाही  दोन वर्षांपासून कौन्सिलेट जनरल म्हणून जर्मनीचे काम करीत आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या राज्यांतील मुख्य शहरात मी गुंतवणुकीच्या अनुषंगाने फिरलोय, आजपर्यंत औरंगाबाद शहराविषयी साध्या एका ओळीची तक्रारही आली नसल्याचे गौरवोद्गार डॉ. मोरहार्ड यांनी यावेळी काढले.

जर्मनी राष्ट्राध्यक्ष भारत दौर्‍यावरलवकरच जर्मनीचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौरा करणार आहेत. भारताची प्रगती, गेल्या चार वर्षांतील बदल, औद्योगिक भरभराट याचे ते बारकाईने अवलोकन करणार आहेत. याचा आढावा जर्मन मीडियाही घेणार आहे.प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राष्ट्राध्यक्षांच्या दौर्‍यादरम्यान ‘इंडिया रायझिंग’चे जर्मनीत मार्केटिंग करणार आहेत, असे मोरहार्ड यांनी सांगितले.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादMIDCएमआयडीसीbusinessव्यवसायState Governmentराज्य सरकारGovernmentसरकार