शहर पाणीपुरवठा योजनेचा ‘डीपीआर’ १५०० कोटींचा

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी योजना गुंडाळल्यानंतर सातारा-देवळाई, वाळूज परिसर आणि औरंगाबाद शहरासाठी सर्व मिळून १५०० कोटी रुपयांचा नवीन सुधारित ...

ठळक मुद्देसमांतर गुंडाळल्यानंतर नव्याने प्रस्ताव : मुख्यमंत्र्यांकडे लवकरच होणार बैठक

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी योजना गुंडाळल्यानंतर सातारा-देवळाई, वाळूज परिसर आणि औरंगाबाद शहरासाठी सर्व मिळून १५०० कोटी रुपयांचा नवीन सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) महापालिकेने तयार केला आहे. या डीपीआरबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक होणार असून, त्यानंतर योजना राबविण्याचा निर्णय होणार आहे.शहरालगतचा परिसर आणि वाळूज-बजानगर भागात जलवाहिन्या, जलकुंभ उभारण्याचा नवीन डीपीआरमध्ये समावेश आहे. समांतर योजनेची कंत्राटदार कंपनी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीसोबत न्यायालयाबाहेर तडजोड करणे मनपाला शक्य झाले नाही. त्यामुळे नवीन योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला. त्यात शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी १०२३ कोटी आणि सातारा-देवळाईसाठी ४०० कोटींचा प्रस्ताव मनपाने शासनाकडे पाठविला; परंतु शासनाने दोन्ही प्रस्ताव एकत्रितरीत्या पाठविण्याची सूचना केल्यानंतर पालिका प्रशासनाने नव्याने एकत्रित प्रस्ताव तयार केला. डीपीआरच्या अनुषंगाने महापौर दालनात बैठक झाल्यानंतर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले, शासनाच्या सूचनेनुसार सातारा-देवळाईसह शहराचा सुधारित डीपीआर पीएमसीने तयार केला आला आहे. त्यामध्ये ज्या वसाहतीत अंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्यात आलेल्या नाहीत, अशा नो नेटवर्क एरियासह वाळूज-बजाजनगर परिसराचा समावेश आहे. प्रशासनाने डीपीआरच्या सादरीकरणाची तयारी पूर्ण केली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे नवीन योजनेचे सादरीकरण केले जाणार आहे.२००५-०६ मध्ये समांतर जलवाहिनी योजनेची चर्चा सुरू झाली. २०१०-११ मध्ये ७९२ कोटींच्या योजनेसाठी कन्सेशन अ‍ॅग्रीमेंट झाले. करारातील जाचक अटींमुळे योजना वादात अडकली. जून २०१६ मध्ये तत्कालीन आयुक्तांनी सभेच्या मान्यतेने पीपीपी करार रद्द करीत कंत्राटदार कंपनीचे काम थांबविले. यानंतर कंपनीने सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.१० वर्षे झाले एक योजना पूर्ण होईना२००९ ते २०१९ समांतर जलवाहिनी योजनेचा प्रवास पाहता पाणीपुरवठ्याची महत्त्वाची योजना महापालिकेला पूर्ण करता आली नाही. सहा मनपा आयुक्त या काळात बदलून गेले; परंतु एकाच्याही कार्यकाळात योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय प्रयत्न झाले नाहीत. राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थापोटी योजनेचे पाणी-पाणी झाले, त्यात प्रशासनही भरकटत गेले. परिणामी, ८०० कोटींची योजना १५०० कोटींपर्यंत गेली आहे. ७०० कोटी रुपयांनी योजना महागली आहे. लोकसभा निवडणुकीत शहरातील विस्काळीत पाणीपुरवठा आणि योजनेवरून शिवसेनेची प्रचंड नाकाबंदी झाली.