झालर क्षेत्रातून सिडकोचे पॅकअप?

औरंगाबाद : सिडकोने झालर क्षेत्रात काम करण्यास शासनाला स्पष्टपणे नकार दिला आहे.

विकास राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : सिडकोने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शहरालगतच्या २८ गावांसाठी तयार केलेला विकास आराखडा कागदावरून अस्तित्वात आणण्यासाठी ‘नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून कोणाकडे जबाबदारी द्यावी, यावरून मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याला कारणही तसेच आहे. सिडकोने झालर क्षेत्रात काम करण्यास शासनाला स्पष्टपणे नकार दिला आहे. परिणामी, २००८ ते २०१७ पर्यंत या ९ वर्षांत झालरमधील शेतकरी व नागरिकांची झालेली कुचंबणा यापुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहे. राज्यकर्त्यांनी यावर तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर सुमारे १५ हजार हेक्टर जागा अनियोजितपणे विकसित होऊन भविष्यात बकाल स्वरूप धारण करील. झालर क्षेत्र विकास आराखडा मुख्यमंत्र्याच्या मंजुरीविना रखडला आहे. आराखडा मंजूर झाला तरी त्यानुसार नियोजन करण्यासाठी प्राधिकरण म्हणून कुणाला नेमायचे. याबाबत शासनाने अद्याप कुठलीही तयारी केलेली नाही. महापालिका किंवा औरंगाबाद रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (एआरडीए), असे दोन पर्याय शासनासमोर आहेत. यातील एआरडीएचा मसुदा गेल्यावर्षी शासनाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे एआरडीएच्या निर्मिताचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी ते केव्हा स्थापन होणार, याबाबत अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. या दोन्ही पर्यायांना पुरसे मनुष्यबळ, अनुदान आणि यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. नुसता आराखडा मंजूर करून उपयोग नसून, त्यासाठी सक्षम नियोजन प्राधिकरणाची गरज असल्यामुळे सिडकोनंतर शासन कुणाकडे झालर क्षेत्र विकास आराखड्याचे काम देणार याकडे लक्ष लागून आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एआरडीएकडेच झालर क्षेत्राची जबाबदारी दिली जाईल. सिडकोची भूमिका अशीसिडकोचे झालर क्षेत्राचे काम संपले आहे. शासनाकडे प्राधिकरण नेमण्यासाठी झालरचा आराखडा रखडला आहे. त्याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे, यावर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, सिडकोला सर्क्युलर पाद्धतीने भूसंपादन करणे जमणार नाही. लियिनर पद्धतीने जमू शकेल. सिडको झालरमध्ये काम न करण्याची भूमिका ठेवून आहे. झालरमध्ये बांधकामे झाली आहेत, ती भूमिका शासनाने मान्य केली आहे. बैठकीत त्याबाबत शासनाला सांगितले आहे; परंतु अधिकृतरीत्या त्याबाबत घोषणा झालेली नाही. प्राधिरकरण म्हणून महापालिका किंवा विकास प्राधिकरणाकडे झालर क्षेत्र देण्याबाबत शासन विचार करील.