- साहेबराव हिवराळेछत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर नामकरण झाल्याने कागदपत्रावरील जिल्ह्याचे नाव बदलण्यासाठी जिल्हाभरातील जवळपास २९ लाख लोकांना भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. सध्या नामांतरावर न्यायालयात हरकतीचा पाऊस पडत आहे; परंतु शासनाने आधारकार्डसह इतर कागदपत्रे मोफत अपडेट करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.
आधारकार्ड, मतदान कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, इतर विविध परवाने तसेच महत्त्वाच्या कागदपत्रांवरील जिल्ह्याचे नाव बदलावे लागणार आहे. त्यासाठी खासगी सेंटरवर अधिकचे पैसे भरावे लागतात, तर सरकारी कार्यालयात उदा. पोस्ट कार्यालयात आधारकार्डच्या अपडेटला केवळ ५० रुपयांपर्यंत खर्च लागू शकतो; परंतु पासपोर्टसाठी अपडेट करायचे असल्यास १५०० रुपये खर्च तसेच काही कागदपत्रांना बाँडपेपरवर प्रतिज्ञापत्रदेखील दाखल करावे लागते. मग नागरिकांनी आपल्या कागदपत्रावर काय लिहावे, असा प्रश्न पडतो. आधारकार्ड व मतदान कार्ड तसेच महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयात किंवा खासगी सेतू सेंटरवर अधिकचे पैसे भरण्याचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांत संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. केंद्र शासनाचे नोटिफिकेशन न आल्याने अजून केंद्राच्या अखत्यारित कार्यालयाचे नाव अद्याप बदलले नाही.
पासपोर्टसाठी पुन्हा ऑनलाईन पैसे भरावे काय?..नुकताच पासपोर्ट काढण्यात आला असून, तीन ते चार वेळा फेऱ्या माराव्या लागल्या. नावातील अल्फाबेटिकल एका शब्दातील चूक असल्यास संगणक ते ग्राह्य धरत नाही. त्यामुळे पासपोर्ट काढण्यासाठी अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागते. आता जिल्ह्याचे नाव बदलण्यात आले, मग पासपोर्टवर पूर्वीचेच नाव चालणार की बदलावे लागणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. या प्रक्रिया शासनामार्फत मोफत कराव्यात अशी मागणी आहे. - सुभाष शेळके (शेतकरी)
मोफत योजना राबवावी...मतदान कार्ड तसेच आधारकार्ड शासनाने पूर्वी ज्या पद्धतीने मोफत केंद्र राबवून तयार करून दिले त्याच पद्धतीने आधार तसेच मतदान कार्ड द्यावे. खासगीचा खर्च गरिबांना पेलवणारा नाही.- श्रावण गायकवाड (सामाजिक कार्यकर्ते)
आधारकार्ड दुरुस्तीला खर्च लागतो...कष्टकरी, मजुरांना मजुरीच अल्प मिळते. किमान गरिबांना तरी भुर्दंड बसू नये, याची काळजी सरकाने घ्यावी.- अशोक बोर्डे (सामाजिक कार्यकर्ते)