- विजय सरवदे ।
औरंगाबाद : ‘नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्ने’ म्हणतात, अशी गत जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण विभागाच्या ‘बाल आधार’ उपक्रमाची झाली आहे. अंगणवाडीत येणाऱ्या बालकांच्या आधार कार्ड नोंदणीसाठी विभागाला वर्षभरापूर्वी १२१ टॅब मिळाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या अधिकृत आधार कार्ड ‘आॅपरेटर’चा कोड नंबर मिळण्यासाठी नोंदणीची नेमकी प्रक्रिया सुरू झाली आणि त्याच वेळी ‘आधार’चे सॉफ्टवेअर बदलले. परिणामी, आधार कार्डसाठी विभागाला मिळालेले टॅब वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेत धूळखात पडून आहेत.
जिल्ह्यात ३ हजार ५०६ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. सुमारे २ लाख ७५ हजार बालके अंगणवाड्यांमधील संदर्भ सेवांचा लाभ घेत आहेत. सद्य:स्थितीत जवळपास ८० हजार बालकांकडे आधार कार्ड आहेत. उर्वरित सुमारे दीड लाख बालकांकडे आधार कार्ड नाहीत. दुसरीकडे ग्रामीण भागात आधार कार्ड नोंदणी करणारी यंत्रणा लवकर पोहोच नव्हती. त्यामुळे अंगणवाडीमध्ये येणाऱ्या बालकांचे आधार कार्ड अंगणवाड्यांमध्येच काढले जावेत, असे धोरण शासनाचे होते.
अंगणवाड्यांमार्फत बालकांना पूरक पोषण आहार, अनौपचारिक शिक्षण, लसीकरण, आरोग्य तपासणी व संदर्भ सेवा पुरविण्यात येतात. तेव्हा बोगस लाभार्थींना आळा बसविण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने १ एप्रिल २०१८ पासून लाभार्थींची आधार नोंदणी सक्तीची केली. त्यानुसार वर्षभरापूर्वी राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाचे सहसचिव लालसिंग गुजर यांच्या उपस्थितीत औरंगाबादेत जिल्ह्यातील पर्यवेक्षिका व अंगणवाडी कार्यकर्र्तींना समारंभपूर्वक ९७ टॅबचे वितरण करण्यात आले होते. त्यानंतरच्या टप्प्यात २५ टॅब व ९६ ‘फिंगर प्रिंट’ यंत्र देण्यात आले. परंतु आधार कार्डच्या अधिकृत आॅपरेटरसाठी पर्यवेक्षिकांनी परीक्षा दिलेली नव्हती.
अधिकृत आॅपरेटरचा कोड नंबर मिळविण्यासाठी विभागाने परीक्षेची तयारी सुरू केली आणि त्याच वेळी आधार कार्ड नोंदणीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल झाला. तेव्हापासून ही प्रक्रियाच खोळंबली. आता नव्याने ३३ पर्यवेक्षिकांनी आॅरेटरसाठी रजिस्ट्रेशन केले आहे. वर्षभरापूर्वी प्राप्त झालेल्या १२१ टॅब व फिंगर प्रिंट यंत्रांची ‘वॉरंटी’ देखील संपलेली आहे.
बाल आधार नोंदणी सुरू करणारयासंदर्भात जि. प. महिला व बालविकास अधिकारी प्रसाद मिरकले म्हणाले की, अंगणवाडीत येणाऱ्या बालकांची आॅनलाईन नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. त्यामध्ये बालकांचा आधार कार्ड नंबर नोंदविणे अनिवार्य आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मध्यंतरी सॉफ्टवेअरमध्ये बदल झाला होता. त्यामुळे आॅपरेटरचा कोड नंबर प्राप्त करण्यासाठी आता पहिल्यापासून नव्याने प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.