औरंगाबाद : कोरोना काळामुळे शक्ती कायदा करण्यास वेळ नाही मिळाला, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, जिथे जनतेचे प्रश्न मांडले जातात ते अधिवेशन सुद्धा पूर्ण काळ होत नाही. केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेऊन राज्य सरकार जनतेच्या प्रश्नांपासून पळ काढत आहे. मागील दोन वर्षांचा कालावधी कोरोना काळात गेला, हे मान्य. परंतु, मागील सहा महिन्यांपासून कोरोना प्रादुर्भाव कमी असताना शक्ती कायद्याबद्दल काहीच कसे झाले नाही ? मुख्यमंत्री, अनेक मंत्री मंत्रालयात येत नाहीत, अधिवेशन पूर्णकाळ होत नाही, असे कितीकाळ चालणार असा संतप्त सवाल भाजप खासदार रक्षा खडसे यांनी राज्य सरकारला केला.
राज्यात महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटना आणि प्रलंबित शक्ती कायद्या यावर भाजप खासदार रक्षा खडसे यांनी आज शहरात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्या म्हणाल्या, राज्य सरकारच्या दोन वर्षात महिला, विद्यार्थी, शेतकरी यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. महिलांवर दिवसेंदिवस अत्याचार वाढत आहेत. बीड, परभणी, डोंबिवली, जळगाव येथे लैंगिक अत्याचाराच्या भयंकर घटना घडल्या आहेत. शक्ती कायदा करण्याचे जाहीर झाले मात्र आणखी तो अस्तित्वात आला नाही. महिलांना कागदोपत्री नाही तर खरोखर सन्मान द्या. महाराष्ट्रात कुठेही महिला सुरक्षित नाही. महिला सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पोलीस स्टेशनमध्ये महिलांना अतिशय खराब पद्धतीने वागणूक दिली जाते. महिला अत्याचारात अधिक प्रश्न न विचारता पोलिसांनी थेट एफआयआर दाखल करावा. मात्र, सरकार मागे असल्यानेच पोलीस यावर कारवाई करत नसल्याचा आरोपही खासदार रक्षा खडसे यांनी यावेळी केला.
केंद्र सरकार कायदे बनवते. तर राज्य सरकारची पोलीस यंत्रणा ती राबवते. मात्र राज्यात सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने पोलीस महिला अत्याचारावर ठोस कारवाई करत नाहीत. युवक राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष मेहबूब शेख यांच्यावरही अत्याचाराचा आरोप आहे, अशा प्रकरणात सामान्य माणसावर लगेच पोलिसांनी कारवाई केली असती. अत्याचार करणाऱ्यांना पाठीशी घालणे महाविकास आघाडीने थांबले पाहिजे, असेही खा. खडसे यावेळी म्हणाल्या.