छत्रपती संभाजीनगर : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या जवळपास १०३ अस्थायी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्त्याची जबाबदारी शासनाने घेतली. आतापर्यंत या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर जिल्हा परिषद उपकरातून दरवर्षी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च व्हायचा, तो आता वाचला आहे. दरम्यान, आणखी २६ कर्मचाऱ्यांचा निर्णय अजूनही शासनस्तरावर प्रलंबित असून, त्याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील बहुतांशी जिल्हा परिषदांनी मागील २०- २५ वर्षांपूर्वी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात हातपंप दुरुस्ती, नळयोजना कार्यान्वित करणे, दुरुस्तीसाठी अस्थायी स्वरूपात नियुक्त केले होते. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने जवळपास दीडशेहून अधिक अस्थायी कर्मचारी सेवेत रुजू करून घेतले होते. या अस्थायी कर्मचाऱ्यांचा दरमहा वेतन, भत्त्याचा खर्च जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून करण्यात येत होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला स्वत:च्या फंडातून दरवर्षी सुमारे पाच कोटींहून अधिक भार सहन करावा लागत असे. उत्पन्नाचे स्त्रोत अत्यंत तोकडे असल्यामुळे हा भार सहन होत नसल्याची बाब जिल्हा परिषदेने शासनाला कळविली होती. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, यासंदर्भात सातत्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आले. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व सेवानिवृत्ती वेतनासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदानाचा निधी देण्यास शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत ३० जानेवारी २०१३ रोजीच्या निर्णय घेतला होता; मात्र, त्यास मंत्रिमंडळाने आतापर्यंत मंजुरी दिली नव्हती. आता शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळे फेब्रुवारी २०२३ पासून या कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ते व सेवानिवृत्ती वेतनाची तरतूद करण्यात आली. मात्र, यातील २६ कर्मचाऱ्यांची नावे यादीत समाविष्ट नसल्यामुळे जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने या कर्मचाऱ्यांचाही विचार व्हावा, यासंदर्भात पुन्हा प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु अजूनही त्यावर विचार झालेला नाही.
शासनाकडे सतत पाठपुरावाशासनाकडून प्राप्त निधीतून एप्रिलपासून या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व सेवानिवृत्ती वेतन अदा केले जात आहे. मात्र, उर्वरित २६ कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय न झाल्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा भार अजूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाला उचलावा लागत आहे. यासाठी प्रशासनाकडून शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.