छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे हा नवीन द्रुतगती महामार्ग (एक्स्प्रेस-वे) २५ हजार कोटींतून बांधण्यात येणार असला तरी पहिल्या दोन टप्प्यांनाच (फेज : १ व २) कामासाठी सप्टेंबर महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तेव्हापासून आजवरचा काळ निवडणूक रणधुमाळी, सरकारच्या शपथविधीत गेला असून या महामार्गाच्या कामाचा मुहूर्त अद्याप दूर आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या सरकारने या महामार्गाचा निर्णय घेतला, मात्र अर्थ तरतुदीसह प्रत्यक्ष कामाला केव्हा सुरुवात होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. फडणवीस सरकार या प्रकल्पासाठी गतीने पाऊले उचलण्याची अपेक्षा सर्वांना आहे.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) या महामार्गाचे काम करणार आहे. शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या २०५ किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गास १४ हजार ८८६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गाचे काम बीओटी तत्त्वावर होईल. काम पूर्ण झाल्यानंतर पथकर लागेल. या मार्गासाठी २ हजार ६३३ हेक्टर जमीन संपादन करण्यात येईल. तीन ‘फेज’मध्ये महामार्गाचे काम होणार आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर ते शिरूरपर्यंत मार्ग असेल. शिरूर ते पुणे या मार्गाचे काम तिसऱ्या ‘फेज’मध्ये होणार आहे. दोन फेजसाठी १४ हजार ८८६ कोटी, तर तिसऱ्या फेजसाठी १० हजार कोटींचा खर्च येईल. सरकार यासाठी कधी निर्णय घेणार, याकडे लक्ष आहे.
या गावांतून जाणार मार्ग...छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २४ महिन्यांपूर्वी अधिसूचना ३ (ए) निघाली होती. छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील पीरवाडी, हिरापूर, सुंदरवाडी, झाल्टा, आडगाव बुद्रुक, चिंचोली, घारदोन, तर पैठण तालुक्यातील वरवंडी खुर्द, पारगाव, डोणगाव, बालानगर, कापूसवाडी, वडाळा, बवा, वरुडी बुद्रुक, पाचळगाव, नारायणगाव, करंजखेडा, आखतवाडा, वाघाडी, दडेगाव जहाँगीर, पोटगाव, सायगाव, पैठण परिसरातून हा मार्ग प्रस्तावित आहे. बिडकीनमध्ये काही अंतरात अलायमेंट बदलण्यात येणार आहे.
भूसंपादनासाठी अद्याप सूचना नाहीत...गेल्या सरकारने २३ सप्टेंबरच्या कॅबिनेटमध्ये एक्स्प्रेस-वेचा सुधारित प्रस्ताव ठेवला. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर (अहमदनगर), पुणे ही तीन जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि एमएसआयडीसीच्या समन्वयाने भूसंपादन करण्याचा निर्णय झाला. उपविभागीय अधिकारी व्यंकट राठोड यांना विचारले असता ते म्हणाले, जिल्ह्यातील भूसंपादनाबाबत अद्याप शासनस्तरावरून काहीही सूचना नाहीत.