औरंगाबाद : मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार प्रशासक नेमण्याच्या १३ व १४ जुलै रोजीच्या शासन निर्णयांना खंडपीठात रिट याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झाली. सुनावणीअंती खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी ७ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे.
दोन्ही शासन निर्णयांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार प्रशासकांची नेमणूक करावी, असे शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेले आहे.
पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे निर्देश देणारे दोन्ही शासन निर्णय भारतीय राज्यघटना व ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या तरतुदींचा भंग करणारे असल्याचे अनिल पुंजा साळवे व इतर याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. याचिकांमध्ये राज्य शासन तसेच राज्य निवडणूक आयोगास प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
ग्रामसेवकांच्या बदल्यांना आव्हान
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघाने ग्रामसेवकांच्या बदल्या करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व नितीन सूर्यवंशी यांनी सोमवारी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, ग्राम विकास विभागाचे सचिव व वित्त विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावून यावर २३ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
अण्णा हजारे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
अहमदनगर : ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक घटनाबाह्य असून कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे. असे परिपत्रक काढून सरकारने जनतेची दिशाभूल केली आहे, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. हजारे यांनी सोमवारी हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पाठवले आहे.