- विकास राऊत
औरंगाबाद : महाराष्ट्र नवनिर्माण (MNS ) स्थापन करताना उत्साहाने ओथंबलेले चेहरे आणि स्वप्नांनी चमकणाऱ्या डोळ्यांतून आता खूप काही वजा झाले आहे. स्थापनेपासून सोबत असलेल्या अनेकांनी मनसेची साथ सोडली आहे. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत अपेक्षांच्या डेपोत अडकलेले मनसेचे इंजिन आगामी काळात कुठे आणि कसे धावणार, हे मनसेप्रमुख राज ठाकरे ( Raj Thackeray ) यांच्या १४ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मराठवाडा पदाधिकारी आढावा बैठकीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
विभागासह राजधानीत मनसेच्या रोपट्याला सुरुवातीला पालवी फुटली. परंतु काळाच्या ओघात खतपाणी न मिळाल्यामुळे त्या रोपाचा वटवृक्ष होऊ शकला नाही. मराठवाड्यात सुमारे १५०० पदाधिकारी सध्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जि.प., पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाची घडी विस्कटली आहे. ही घडी पुन्हा बसविण्यासाठी मनसेप्रमुख ठाकरे काय करिष्मा करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. २०१२ मध्ये मनसेचे १३ आमदार, नाशिकचा महापौर, मुंबईत २८ नगरसेवक आणि राज्यभरात दोनशेहून जास्त लोकप्रतिनिधी होते. पण ही ताकद फार काळ टिकली नाही. मराठवाड्यात तर पक्षाने बाळसेच धरले नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यात थोडीफार ताकद निर्माण झाली, परंतु काळाच्या ओघात एकेक बुरुज ढासळत गेल्याने, पक्षाला नवसंजीवनी मिळाली नाही. स्थानिक पातळीवर गटबाजी, कुरबुरी, निवडणूक न लढण्याचे निर्णय यासारखे अनेक कारणांमुळे संघटना मुख्य प्रवाहात आलीच नाही.
मनसेनेला जिल्ह्यात काय मिळाले ?जिल्ह्यात १ आमदार , १ नगरसेवक, ८ जिल्हा परिषद सदस्य, १२ पंचायत समिती सदस्य ही ताकद २००६ नंतर मनसेला मिळाली होती. कन्नडमधून आमदार झालेले नंतर पुढे शिवसेनेत गेले. नगरसेवक भाजपत गेला. २०१२ नंतर अनेक ‘हुकुमी’ निर्णयांमुळे पक्षाची जिल्ह्यात ताकद वाढली नाही. २०१५ च्या मनपा निवडणुका लढल्या नाहीत. त्यामुळे शहरी अणि ग्रामीण राजकारणात मनसेची होती-नव्हती, ती ताकदही संपली. वारंवार कार्यकारिणी बरखास्त करणे, मुंबईतूनच संघटना चालविण्याचे प्रकार घडत गेले, त्यामुळे अनेकांनी मनसेला सोडचिठ्ठी दिली. २२ महिन्यानंतर पक्षप्रमुख शहरात आले आहेत, यापुढे संघटन वाढीची कशी धोरणे असतील, हे आगामी काळात समोर येईल.