मुंबई: तत्कालिन उद्धव ठाकरे सरकारने औरंगाबाद शहराचे नामकरण संभाजीनगर केले होते, त्यानंतर नवीन शिंदे सरकारने याचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर असे करण्याचा निर्णय घेतला. पण, आता राज्य सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी सोमवारी(1 ऑगस्ट) सुनावणी होणार आहे.
औरंगाबाद येथील रहिवासी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तिघांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी ही याचिका सादर करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी ठेवण्यात असल्याचे स्पष्ट केले.
उद्धव ठाकरेंचा निर्णयमाजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मनाबादच्या नामकरणाचा निर्णय घेतला. पण, नंतर शिंदे सरकारने हा ठराव बेकायदेशीररीत्या मांडल्याचा ठपका ठेवून निर्णयाला स्थगिती दिली. नंतर, 16 जुलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने नामकरणावर शिक्कामोर्तब केला. पण आता सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.