औरंगाबाद : राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला कापूस १२ जूनपर्यंत खरेदी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकार व राज्याच्या पणन विभागाला दिले आहेत.
शासनाच्या कापूस खरेदीप्रणालीबाबत तक्रार असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या सातबारासह सरळ खंडपीठात दाद मागावी, अशी मुभा न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिली आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापारी व एजंटवर शासनाने कारवाई करावी, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.
परभणी येथील काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदीसाठी आॅनलाईन नाव नोंदवले नसल्याने अशा शेतकऱ्यांचा कापूस कृषी उत्पन्न बाजार सामितीने खरेदी करू नये, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांनी दिले होते, म्हणून शेतकऱ्यांनी अॅड. विशांत कदम यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करून जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
खंडपीठाने सरकारी वकिलांना आदेश दिले आहेत की, कापूस खरेदीसंदर्भात जी पद्धत अवलंबली जात आहे त्याची माहिती जमा करावी. शासनाकडे कापूस खरेदीसंदर्भात किती तक्रारी आल्या आहेत, कापूस खरेदीसाठी किती निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, प्रत्येक खरेदी केंद्राची क्षमता किती आहे, विक्रीसाठी आणलेल्या कापसासाठी खरेदी केंद्रावर काय काळजी घेतली जात आहे. पावसाळा सुरू झाला असून, शासनाकडे कापूस साठवणुकीची पुरेपूर व्यवस्था आहे काय यासंबंधी खंडपीठाने विचारणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. विशांत कदम व अॅड सुजित देशमुख यांनी बाजू मांडली. याचिकेची पुढील सुनावणी १२ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.