औरंगाबाद : रिटेल क्षेत्रामध्ये १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्याने देशातील व्यापार्यांमध्ये असुरक्षेचे वातावरण पसरले आहे. त्यात नोटाबंदी व जीएसटीनंतर बाजारपेठेतील उलाढाल निम्म्यापेक्षा खाली येऊन ठेपली आहे. देशांतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होतील, अशी अपेक्षा व्यापारी वर्गाला होती, पण हाती निराशा आली. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर व्यापार्यांमध्ये नाराजी पसरली. ‘छोटीशी खुशी, बहुत सारा गम’ अशा शब्दांत व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकार्यांनी भावना व्यक्त केल्या.
केंद्रीय अर्थसंकल्प पाहण्यासाठी व त्यावर अभ्यास करण्याकरिता जिल्हा व्यापारी महासंघ व मराठवाडा चेंबर आॅफ ट्रेड अॅण्ड कॉमर्सचे सर्व पदाधिकारी शुक्रवारी एकत्र आले होते. एकत्रितरीत्या अर्थसंकल्प पाहण्याची ही १५ वर्षांची परंपरा यंदाही कायम राखली. मराठवाडा चेंबरचे अध्यक्ष प्रफुल्ल मालाणी यांच्या निवासस्थानी सर्व पदाधिकारी सकाळी १०.३० वाजता जमले होते. टीव्ही चॅनलवरील अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण ते पाहत होते. आपापल्या क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीची नोंद प्रत्येक जण वहीत करताना दिसून आले.
अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी व्यापार्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. पण तरतुदी कानावर पडू लागल्या व नाराजी पसरत गेली. व्यापारी महासंघाचे माजी महासचिव राजन हौजवाला यांनी ‘छोटीशी खुशी, बहुत सारे गम’ अशा मोजक्या शब्दात सर्व काही सांगून टाकले. ‘जुन्या बाटलीला सरकारने नवीन लेबल लावले’ अर्थसंकल्पाबद्दल असाच उल्लेख सरदार हरिसिंग यांनी केला. एफडीआयला पायघड्या घालून देशातील व्यापार्यांना वार्यावर सोडले, अशी संतप्त प्रतिक्रिया दीपक पहाडे यांनी व्यक्त केली. पुढील निवडणुका लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प सादर केल्याचा आरोप ज्येष्ठ पदाधिकारी भागचंद बिनायके यांनी केला. शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढले तर तो पैसा बाजारात येईल, यात व्यापार्यांचाही फायदा होईल, अशी भूमिका मराठवाडा चेंबरचे कोषाध्यक्ष विकास साहुजी यांनी मांडली. आता मोबाईल, टीव्ही महागतील. त्याचा फटका व्यवसायालाच बसेल, अशी प्रतिक्रिया गुलाम हक्कानी यांनी व्यक्त केली. मालवाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष फय्याज खान म्हणाले की, मागील काही दिवसांत डिझेलचे दर लिटरमागे ८ रुपयांनी वाढले. अर्थसंकल्पाद्वारे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी केल्या, पण प्रत्यक्षात लिटरमागे २ ते ३ रुपयेच कमी झाले. खूप मोठा फरक पडला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
व्यापार्यांची मते नकारात्मक बाजू- व्यापार्यांना केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्प सादर होणे अपेक्षित. - ७ कोटी व्यापार्यांना सरकारने वार्यावर सोडल्याची भावना.- नोटाबंदी,जीएसटीनंतरची मंदी हटविण्यासाठी काहीच उपाययोजना नाही.- मोबाईल, टीव्ही महाग होईल, याचा व्यापार्यांंना मोठा फटका बसेल. - जुन्या बाटलीला सरकारने नवीन लेबल लावण्यासारखा प्रकार या अर्थसंकल्पातून दिसतो.
व्यापार्यांच्या मते सकारात्मक बाजू- कृषी क्षेत्र व ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी भरीव तरतूद.- सूक्ष्म,मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहनाचा होईल फायदा.- वैयक्तिक कररचनेत बदल नाही. यामुळे नोकरवर्ग आणि करदाते नाराज असणार आहेत. - अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी व्यापार्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. पण तरतुदी कानावर पडू लागल्या व नाराजी पसरत गेली. व्यापार्यांचा हा मूड कायम राहिला.