औरंगाबाद : बीएसएनएलने कर्मचाऱ्यांना अंधारात ठेवून ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) लागू केली आहे. मात्र, यासाठी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही जबरदस्ती करू नये. ज्या कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस घ्यायची आहे त्यांना कोणत्याही अडचणी न आणता मुक्त वातावरणात निर्णय घेऊ द्यावा, तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस घेतली नाही त्यांच्या आर्थिक संरक्षणाची हमी घ्यावी, असा सूर नॅशनल फेडरेशन आॅफ टेलिकॉम एम्प्लाईज बीएसएनएल कार्यकारिणीच्या बैठकीत उमटला.
आर्थिक डबघाईला आल्याचे कारण सांगत बीएसएनएलने कर्मचाऱ्यांसाठी व्हीआरएस योजना लागू केली आहे. ५० वर्षांवरील सर्व कर्मचारी या योजनेस पात्र आहेत. मात्र, या योजनेविषयी स्पष्ट माहिती नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे. यासंदर्भात मंगळवारी महसूल प्रबोधिनी येथे नॅशनल फेडरेशन आॅफ टेलिकॉम एम्प्लाईज बीएसएनएल या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेची बैठक झाली. यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून पदाधिकारी आले होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून बीएसएनएलचे महाव्यवस्थापक वाय.के. बनसोड, अॅड. विष्णू ढोबळे, तर अध्यक्षस्थानी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नंदू पाटील होते.
या बैठकीत ३२ जिल्हा सचिव व २२ पदाधिकाऱ्यांनी आपले विचार मांडले. सर्वांनी आरोप केला की, कर्मचाऱ्यांना अंधारात ठेवून बीएसएनएलने व्हीआरएस योजना लागू केली आहे. ऐच्छिक सेवानिवृत्ती असे जरी योजनेचे नाव असले तरी त्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी पतसंस्था, बँक, एलआयसीचे कर्ज काढले आहे. त्याचे पैसे आता कोण भरणार? पेन्शन लागू होणार की नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय ५० वर्षांच्या आत आहे अशा कर्मचाऱ्यांचे भविष्य काय, असा प्रश्नही उपस्थित केला. या प्रश्नाचा पाठपुरावा संघटनेने करावा, अशी मागणी सर्वांनी केली. कर्मचाऱ्यांचे सध्या एक महिना उशिरा पगार होत आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मागील ६ महिन्यांपासून पगार झाले नाहीत. वीज बिल थकल्याने बीएसएनएलचा पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. अशा पद्धतीने त्रास देऊन कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएससाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. संघटनेने कर्मचाऱ्यांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. राज्य सचिव रंजन दाणी यांनी प्रास्ताविक केले. शिवाजी चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. पी.पी. पाटील यांनी आभार मानले.
बीएसएनएल होऊ शकली असती नंबर वन संघटनेचे राज्य सचिव रंजन दाणी यांनी सांगितले की, व्हीआरएससाठी सरकार २९ हजार कोटी खर्च करीत आहे. सरकाराने ही रक्कम डीओटीच्या कर्मचारी पगारावर खर्च करावी. ४ जी स्पेक्ट्रम दिले असते व खाजगी कंपन्यांना दिलेल्या कर्जापेक्षा अर्धे कर्ज दिले असते तरी बीएसएनएल नंबर एक झाली असती. व्हीआरएसमधून एकाच वेळी ८० हजार कर्मचाऱ्यांची कपात होणार आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बीएसएनएलला फटका बसत आहे.
अशा आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या - कर्मचाऱ्यांकडून बळजबरीने ‘व्हीआरएस’ घेऊ नये.- सर्व बाजूंचा विचार करून कर्मचाऱ्यांनी ‘व्हीआरएस’वर निर्णय घ्यावा.- ज्या कर्मचाऱ्यांनी पतसंस्था, बँक, एलआयसीकडून कर्ज काढले आहे, त्यांचे हप्ते बीएसएनएलने जमा करावेत.- पगार वेळच्या वेळी द्यावा.- व्हीआरएस घेणाऱ्या लोकांना वेगळे न समजता त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करावे. - व्हीआरएसनंतर पेन्शन देण्यात यावे. - ज्यांनी व्हीआरएस घेतली नाही, त्यांना आर्थिक संरक्षणाची हमी द्यावी.