‘देवगिरी’ जवळील नौकाविहार प्रकल्पाची दुरवस्था

देवगिरी किल्ल्यापासून जवळ असलेल्या मोमबत्ता तलावात नौकाविहार प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी लाखो रुपये खर्च करून प्राथमिक सुविधा निर्माण केल्या होत्या. आज त्याची मोठी दुरवस्था झाली आहे. तथापि, ‘नौकाविहार’ सुरू करण्याबाबत जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि प्रशासनाने नव्याने प्रयत्न सुरू करावेत, या मागणीने जोर धरला आहे.

ठळक मुद्देमोमबत्ता तलाव : पर्यटनस्थळ विकासाबाबत जि. प. पदाधिकारी- प्रशासनाचा नाकर्तेपणा

विजय सरवदेऔरंगाबाद : देवगिरी किल्ल्यापासून जवळ असलेल्या मोमबत्ता तलावात नौकाविहार प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी लाखो रुपये खर्च करून प्राथमिक सुविधा निर्माण केल्या होत्या. आज त्याची मोठी दुरवस्था झाली आहे. तथापि, ‘नौकाविहार’ सुरू करण्याबाबत जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि प्रशासनाने नव्याने प्रयत्न सुरू करावेत, या मागणीने जोर धरला आहे.चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत मोमबत्ता तलावाचे सुशोभीकरण व त्यामध्ये नौकाविहार प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मोमबत्ता तलावाच्या चारही बाजूंनी डोंगरदऱ्या आहेत. त्यामुळे या तलावात बारमाही मोठ्या प्रमाणात पाणी असते. या तलावाच्या पूर्वेकडील बाजूच्या पठारावर रिसॉर्ट तयार करून तलावात बोटिंग सुरू केली, तर हा लोकप्रिय स्पॉट होऊ शकतो. दौलताबाद, वेरूळ आणि खुलताबादकडे येणाºया पर्यटकांसाठी नौकाविहाराची मोठी पर्वणी ठरू शकते. यातून दौलताबाद ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडू शकते, या आशयाचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने तयार केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी या प्रकल्पासाठी तात्क ाळ १ कोटी २५ लाख रुपये मंजूर केले. वर्षभरानंतर म्हणजे २२ मार्च २०१६ रोजी जि. प.च्या सर्वसाधारण सभेने त्यास मान्यता दिली. पण, ९-१० दिवसांत सव्वाकोटी कसे खर्च करायचे? असा प्रश्न निर्माण झाला.दरम्यान, पहिल्या वर्षात जिल्हा परिषदेने तलावाची संरक्षक भिंत व परिसरात तिकीटघर, कँटीन, पायºया, स्वच्छतागृह उभारण्याचे काम केले. या कामावर ५८ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. जिल्हा परिषदेने बोटींच्या खरेदीसाठी शासनाकडे निधीच्या खर्चास परवानगी मागितली होती. पण, त्याला मान्यताच मिळाली नाही. तत्पूर्वी, प्रशासनाने बोटिंगसाठी निविदाही मागविल्या होत्या. सलग तीन वेळा निविदा मागवूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. शेवटी अखर्चित राहिलेली रक्कम शासनाकडे परत करावी लागली.त्यानंतर जि. प. प्रशासनाने ‘बीओटी’ तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये एकाच एजन्सीकडून प्रतिसाद मिळाला. या एजन्सीकडून जिल्हा परिषदेला दर महिन्याला २१ हजार रुपये मिळणार होते. या एजन्सीकडून दोन मोटारबोट आणि पाच पॅडलबोट उपलब्ध करून दिल्या जाणार होत्या. परंतु डिसेंबर २०१७ च्या सर्वसाधारण सभेत सदरील एजन्सीवर शंका उपस्थित करण्यात आली. निविदा प्रक्रिया निकोप राबविण्यात आली नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. एकमेव एजन्सीला कशी काय मान्यता देण्यात आली, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यामुळे हा पर्यायही अयशस्वी ठरला.चौकट ....झालेला खर्च वाया जाऊ देऊ नकायासंदर्भात स्थायी समिती सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी या प्रकल्पाबाबत पाठपुरावा सुरू केला आहे. मोमबत्ता तलावाचे सुशोभीकरण व पायाभूत सुविधांवर ५०-६० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. लवकरच या तलावात नौकाविहार सुरू करण्याबाबत नव्याने प्रयत्न करण्याबाबत प्रशासनाकडे आपण आग्रह धरणार आहोत, असे वालतुरे म्हणाले.-------