छत्रपती संभाजीनगर : एखाद्या गृह प्रकल्पासाठी मनपाच्या नगररचना विभागाकडून ले-आऊट मंजूर करून घ्यावा लागतो. मागील २० वर्षांमध्ये मनपाने शेकडो गृह प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या ले-आऊटला मंजुरी देताना ओपन स्पेस सोडणे अनिवार्य असते. या ओपन स्पेसवर महापालिकेचे नाव लावणे बंधनकारक आहे. अनेकदा मनपाच्या दुर्लक्षामुळे ओपन स्पेसला नाव लावले जात नाही. त्यामुळे मूळ जमीन मालक या जागेवर दावा करतो. ओपन स्पेसवर नाव लागले किंवा नाही, याची खात्री करून घेण्यासाठी निवृत्त उपअभियंता वसंत निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दरवर्षी किमान दीड हजार बांधकामांना परवानगी दिली जाते. त्यात काही गृह प्रकल्पही असतात. हे गृह प्रकल्प मंजूर करताना नियमानुसार उद्यान व अन्य कारणांसाठी जागा खुली ठेवावी लागते. ही जागा मनपाला हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. जागा जोपर्यंत हस्तांतरित होत नाही, तोपर्यंत ले-आऊट मंजूर होत नाही. अनेक गृह प्रकल्पधारक व्यावसायिक जागा हस्तांतरित न करता प्रकल्प मंजूर करून घेतात. भविष्यात जेव्हा जागेचे दर आकाशाला गवसणी घालतात, तेव्हा मूळ जागेचे मालक ओपन स्पेसवर दावा करतात. ले-आऊटमधील जागांवर महापालिकेचे नाव लावले का? याची शहनिशा करण्याचा निर्णय प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घेतला आहे. त्यासाठी निवृत्त उपअभियंता निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मंजूर ले-आऊट तपासणारमागील पाच वर्षांत महापालिकेने मंजूर केलेल्या ले-आऊटच्या फायलींची तपासणी होईल. फाइलची तपासणी करून कोणत्या फाइलमध्ये त्रुटींमुळे खुल्या जागेवर महापालिकेचे नाव लागलेले नसेल तर आता ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
Web Summary : The municipal corporation will investigate open spaces in approved layouts to ensure proper ownership and prevent land disputes. A retired engineer has been appointed to verify records and rectify discrepancies in past approvals.
Web Summary : महानगरपालिका अनुमोदित लेआउट में खुली जगह की जांच करेगी ताकि उचित स्वामित्व सुनिश्चित हो सके और भूमि विवादों को रोका जा सके। एक सेवानिवृत्त इंजीनियर को रिकॉर्ड सत्यापित करने और पिछली स्वीकृतियों में विसंगतियों को ठीक करने के लिए नियुक्त किया गया है।