केंद्र, राज्य शासनासह, माथाडी बोर्ड आणि भविष्य निधी आयुक्तांना खंडपीठाची नोटीस

कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्यासंदर्भात याचिका

औरंगाबाद : हमाल माथाडी मजुरांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्यासंदर्भात दाखल याचिकेच्या आनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस .व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस .डी. कुलकर्णी यांनी केंद्र आणि राज्य शासन, औरंगाबादचे माथाडी बोर्ड आणि भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांना नोटीस बजावण्याचा आणि त्यांनी शपथपत्र दाखल करण्याचा नुकताच आदेश दिला.

प्रतिवादींच्या वतीने संबंधित वकिलांनी नोटीस स्वीकारल्या होत्या. याचिकेवर २२ एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. परंतु अद्याप सुनावणी होऊ शकलेली नाही.

याबाबत असंरक्षित कामगारांच्या (ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियन, मुंबई) संघटनेतर्फे ॲड. बी. आर. कावरे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या संगनमताने माथाडी बोर्डाने वरीलप्रमाणे अपहार केल्याचा आरोप केला आहे. या संदर्भात चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती याचिकेत केली आहे.

याचिकेत म्हटल्यानुसार माथाडी बोर्डातर्फे कामगारांच्या मासिक वेतनातून भविष्य निर्वाह निधी म्हणून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. तितकीच रक्कम बोर्डाने 'मालकाचा हिस्सा' म्हणून भरणे आवश्यक आहे. कामगारांच्या वेतनातून गेल्या दहा वर्षांपासून कपात केली जात असून, कामगारांना सदरील योजनेचे कुठलेच फायदे मिळत नाहीत. २०१२ ते २०२० पर्यंत भविष्य निर्वाह निधीच्या नावाखाली औरंगाबाद बोर्डाकडून कोट्यवधी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. २०१७-१८च्या औरंगाबाद बोर्डाच्या लेखापरीक्षण अहवालात एक वर्षात जवळपास १५ कोटी २९ लाख ८२ हजार ५२२ रुपये कामगारांच्या वेतनातून वजा केले आहेत. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रातील इतर ३३ माथाडी बोर्डाकडून भविष्य निर्वाह निधीच्या नावाखाली शेकडो कोटी रुपये जमा केले आहेत. मात्र त्याबाबतचे फायदे संबंधिताना देण्यात आले नाहीत असे याचिकेत म्हटले आहे.

हमाल व माथाडी कामगारांनी औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या मार्फत माथाडी बोर्ड आणि भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त कार्यालयास वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु त्या कार्यालयातर्फे चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊनही आजपर्यंत कुठलीही कारवाई झालेली नाही. यासंदर्भात खासदार जलील यांनी लोकसभेमध्ये तारांकित प्रश्न मांडला होता, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. बी. आर. कावरे व ॲड. नितीन ढोबळे, काम पाहत असून शासनातर्फे ॲड. ए. बी. धोंगडे , ॲड. ए. के. चौधरी आणि ॲड. सुजीत कार्लेकर काम पाहत आहेत.