औरंगाबाद : आगामी काळात देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे मंदीने अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आहे. मंदीचे नेमके कारण व त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, याविषयी ग्राऊंड लेव्हलवरून माहिती घेण्याचे आदेश केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व १७ राष्ट्रीयीकृत बँकांना दिले आहेत. त्यानुसार सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी विभागनिहाय दोनदिवसीय मंथन बैठका घेणे सुरू केले आहे. शहरातही बैठका घेण्यात आल्या असून, त्यात शाखा व्यवस्थापकांनी अनेक उपाय, सूचना मांडल्या.
सध्या मंदीचा मोठा परिणाम जाणवत आहे. या मंदीतून पुन्हा अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांना दीर्घकालीन व तत्कालीन उपाययोजना कोणत्या कराव्यात याचा अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार १७ राष्ट्रीयीकृत बँका ग्राऊंड लेव्हलपासून अहवाल तयार करण्यास लागल्या आहेत. यानिमित्ताने शहरात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्रसह अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विभागीय मंथन कार्यशाळा सुरू आहेत. दोन दिवसांच्या या कार्यशाळेसाठी प्रत्येक शाखा व्यवस्थापकांना आमंत्रित केले आहे. प्रत्येक बँकेच्या मुख्यालयातून अधिकारी शहरात दाखल झाले आहेत. व्यवस्थापकांचे गट तयार करून त्यांना विविध विषय देण्यात आले होते. त्याद्वारे त्यांनी आपले सादरीकरण केले. विभागीय कार्यशाळेतून प्राप्त झालेल्या सूचना, उपाय घेऊन हे अधिकारी राज्यस्तरावर बँकर्स कमिटीसमोर मांडणार आहेत. तेथे अहवाल तयार होईल.त्यानंतर राष्ट्रीयस्तरावर सर्व बँकांचे चेअरमन अहवाल सादर करतील. त्यातून एकत्र अहवाल तयार करून तो केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे सुपूर्द करणार आहेत. हा अहवाल समोर ठेवून केंद्र सरकार आर्थिक धोरण जाहीर करणार आहे.
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी कर्जबँकेच्या विभागीयस्तरावरील दोनदिवसीय कार्यशाळेत आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासंदर्भात व्यवस्थापकांकडून सूचना मागविल्या. मोठ्या उद्योगांपेक्षा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना जास्त कर्ज पुरवठा करणे, जेणेकरून रोजगार वाढेल, रोख रक्कम कमीत कमी वापरासाठी डिजिटल बँकिंग करण्यास ग्राहकांना प्रोत्साहन देणे, प्रत्येक व्यक्तीचे बँक खाते उघडणे, रिअल इस्टेटवर भर, बँकेची सेवा ग्रामीण, दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचविणे, शैक्षणिक कर्ज पुरवठा करणे, ज्याद्वारे जीवनस्तर उंचावेल आदींविषयी विचारमंथन झाले. यातील सूचना, उपाययोजनांविषयी आता राज्यस्तरीय बँकर्स समितीसमोर चर्चा करण्यात येईल. बी. एस. शेखावत, कार्यकारी संचालक, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया
थकीत कर्ज वसूल करणे हाच उपाय कॉर्पोरेट क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणात कर्ज थकविले आहे. तर छोट्या उद्योगांनी मंदीमुळे माना टाकल्या आहेत. बँकांचा एनपीए वाढला आहे. यामुळे बँका कर्ज देण्यास हात आखडता घेत आहेत. क्रेडिट वाढत नाही, ते कसे वाढवावे, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या आदेशावरून राष्ट्रीयीकृत बँका मंथन कार्यशाळा घेत आहेत. मात्र, अशा कार्यशाळेतून काहीच निष्पन्न होणार नाही. मोठे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी बँकांना पूर्ण अधिकार देणे आवश्यक आहे. - देवीदास तुळजापूरकर, सरचिटणीस, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन