औरंगाबाद : सिमी संघटनेवर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीसंबंधी साक्षी- पुरावे तपासण्याचे काम दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांच्यासमोर मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवार (दि. १७ मे) पासून सुरू झाले आहे. देशात बेकायदेशीर कृत्य केल्याचा सिमी संघटनेवर आरोप आहे.
सिमी संघटनेवरील बंदी योग्य आहे की नाही यासंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणात न्या. गुप्ता यांच्यासमोर साक्षी नोंदविल्या जात आहेत. न्यायाधिकरण दोन दिवस औरंगाबादेत असून, शुक्रवारी (दि. १७ मे) तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. केंद्र सरकारने सिमी संघटनेवर घातलेली बंदी पुढे सुरू ठेवायची की नाही, यासंंबंधी शनिवारी (दि.१८ मे) स्थानिक नागरिक, संस्था आणि संघटना आदींना म्हणणे सादर करण्यासाठी संधी देण्यात आली आहे. याशिवाय दोन अधिकारी आपली साक्ष न्यायाधिकरणासमोर नोंदविणार आहेत.
सिमी संघटनेचा दहशतवादी कारवायांमध्ये हात असल्याच्या कारणावरून केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. सिमी संघटनेने देशभरात केलेल्या विघातक कृत्यांची चौकशी करून संघटनेवर घातलेली बंदी योग्य आहे की अयोग्य हे ठरविण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सिमी संघटनेने जेथे देशविघातक कृत्य केले अशा ठिकाणी जाऊन न्यायाधिकरण साक्षी-पुरावे नोंदविण्याचे काम करीत आहे. सिमी संघटनेवर जेथे गुन्हे दाखल आहेत, अशा शहरांमध्ये अथवा राज्याच्या इतर महत्त्वपूर्ण शहरात जाऊन साक्ष नोंदविली जात आहे. न्यायाधिकरणास सहा महिन्यांत सिमीवरील बंदीसंबंधी अहवाल सादर करावयाचा आहे. केंद्र सरकारने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांना पुरावे सादर करण्यासाठी नेमले आहे.
न्यायाधिकरणाचे २२ कर्मचारी सुनावणीच्या वेळी हजर असतात. यापूर्वी न्यायाधिकरणाने चेन्नई, पुणे आणि हैदराबाद येथे साक्षी पुरावे नोंदविले आहेत. औरंगाबादनंतर जबलपूर आणि केरळमध्ये न्यायाधिकरण जाणार असल्याचे पिंकी आनंद यांनी सांगितले. शुक्रवारी तेलंगणातील पोलीस अधिकारी यांची साक्ष झाली. हैदराबाद शहर पोलीस दलाचे वरिष्ठ अधिकारी जे. राजेंद्र, करीमनगरच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक टी. उषाराणी, महाराष्ट्र एटीएसचे सहायक पोलीस आयुक्त भानुप्रताप बर्गे यांची साक्ष नोंदविण्यात आली.