औरंगाबाद : दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर या केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा आणि अत्याधुनिक टप्पा म्हणजे शेंद्रा-बिडकीन दरम्यान विकसित होत असलेले आॅरिक हे औद्योगिक शहर आहे. उद्योगांसाठी आवश्यक रस्ते, पाणी, वीज, संपर्क , इंटरनेट आदी सुविधा येथे उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न अंतिम टप्प्यात आहे. आंतरराष्ट्रीय उद्योग प्रकल्प येथे येत आहेत. तर काही प्रकल्प सुरूही झाले आहेत. १० हजार एकरातील या शहराच्या पहिल्या टप्प्यात तीन लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होण्याचा दावा ‘ऑरिक’ च्या बिझनेस आणि मार्केटिंगच्या प्रमुख स्मिता एक्के यांनी केला. मराठवाडा असोसिएशन आॅफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरद्वारे (मासिआ) आयोजित चारदिवसीय ‘अॅडव्हॉन्टेज महाराष्ट्र एक्स्पो’ या औद्योगिक प्रदर्शनामध्ये ‘आॅरिक - द फ्युचर आॅफ मराठवाडा’ या विषयावर एक्के यांंनी मत व्यक्त केले.
ऑरिक हे औद्योगिक शहर शेंद्रा आणि बिडकीन अशा दोन टप्प्यात पूर्ण होत आहे. त्या औद्योगिक शहरात विमानसेवा, रस्ते, रेल्वे हे तिन्ही दळणवळणाची साधने येथील उद्योगांना देश आणि जगाशी जोडेल. जालन्यातील ड्रायपोर्टमुळे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टशी आॅरिक जोडले गेलेले आहे. त्यामुळे येथून निर्यातीसाठी संधी असेल. येथे उद्योग उभारणीसाठी एक खिडकी योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविली जात असून, एकदा उद्योग उभारणी निश्चित झाली की त्यासाठी आवश्यक सुविधा येथे तात्काळ उपलब्ध आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
नवीन उद्योजक घडविण्याचा मासिआचा संकल्पमासिआने आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या विविध संस्थांतील पन्नास विद्यार्थी निवडून त्यांना उद्योग उभारणीसाठी अगदी प्राथमिक पायरीपासून ते उद्योग सुरू करून बाजारपेठ मिळवून देण्यापर्यंत सर्व प्रकारची मदत, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देण्याचा प्रकल्प मासिआने हाती घेतला आहे. नवतरुण, प्रशिक्षित तरुण उद्योजकांची पहिली फळी २०२३ मध्ये बाहेर पडेल, असा दावा मासिआचे सचिव अर्जुन गायकवाड यांनी केला. ‘स्किल डेव्हलपमेंट अॅण्ड इंडस्ट्री अकॅडेमिया’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात गायकवाड यांनी या प्रकल्पाबाबत माहिती दिली.
४० टक्के जागा नागरी वसाहतींसाठी आॅरिक स्वतंत्र औद्योगिक शहर असून, येथे ६० टक्के जागा उद्योगांसाठी तर ४० टक्के जागा नागरी वसाहतींसाठी आहे. येथे प्रशस्त रस्ते, चोवीस तास पाणी आणि वीजपुरवठा, भूमिगत ड्रेनेज आदी सारे काही आहे. येथील पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र शासनाने ७ हजार ९०० कोटी रुपये मंजूर केल्याचा दावा एक्के यांनी केला. येथे संपूर्ण शहराचे नियंत्रण करणारा अत्याधुनिक असा कमांड कंट्रोल हॉल उभारण्यात आलेला असून, यातून त्या शहराचे संपूर्ण नियंत्रण केले जाणार आहे.