- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : पर्यटनाची, मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरात शिखर संस्था असलेल्य ‘आयआयएम’ला द्यावे यासाठी २०१४ साली नागरिकांनी जोरदार आंदोलन केले. राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर औरंगाबादचे ‘आयआयएम’ नागपूरला पळवून नेण्यात आले. या मोबदल्यात ‘स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अॅन्ड आर्किटेक्चर’ देण्याची घोषणा करण्यात आली. यावरही मराठवाड्याने समाधान मानले. मात्र, तीन वर्षे उलटली तरी ‘एसपीए’चे साधे भूमिपूजनही झाले नाही. दिल्लीत केंद्र शासनाकडे एसपीएचा प्रस्ताव मागील काही वर्षांपासून पडून असतानाही मागील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादेत एसपीएला केंद्राची मंजुरी मिळाल्याचे जाहीर करून टाकले.
सूफी संतांची भूमी असलेल्या मराठवाड्यावर नेहमीच अन्याय होत आला आहे. मराठवाड्याला जेव्हा काही देण्याची वेळ येते तेव्हा विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते अक्षरश: प्रकल्प पळवून नेतात. हा अन्याय वर्षानुवर्षे मराठवाडा निमूटपणे सहनही करतोय. २०१४ मध्ये केंद्र शासनाने देशातील सर्वोच्च शिखर संस्था असलेल्या आयआयएमची शाखा महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात एकमेव औरंगाबाद शहरात व्यापारी, शैक्षणिक संस्था, राजकीय मंडळींनी एकत्रित येऊन आंदोलन केले. एवढे करूनही ही सर्वोच्च संस्था सत्ताधा-यांनी नागपूरला पळवून नेली.
या बदल्यात औरंगाबादला ‘स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अॅन्ड आर्किटेक्चर’ देण्यात येत असल्याची घोषणा डिसेंबर २०१४ मध्ये केली. मागील तीन वर्षांमध्ये ही संस्था औरंगाबादेत यावी या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल राज्य शासनाकडून उचलण्यात आले नाही. महाराष्ट्र शासनाने ‘एसपीए’च्या मंजुरीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवून देण्याची औपचारिकता पूर्ण केली. दिल्लीत आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपला ठसा उमटविणा-या नेत्यांनाही सरकारच्या घोषणेचा विसर पडला आहे. औरंगाबादच्या एसपीएचा प्रस्ताव दिल्लीत पडून असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील आठवड्यात औरंगाबादेतच केंद्र शासनाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे घोषित केले. वास्तविक पाहता केंद्राने प्रस्तावच मंजूर केला नसल्याचा दावा स्थानिक आर्किटेक्ट संघटनेच्या पदाधिका-यांनी केला आहे.
आणखी दोन वर्षे लागतीलकेंद्र शासनाने अद्याप स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अॅन्ड आर्किटेक्टला मंजुरी दिलेली नाही. जागा निश्चित नाही. केंद्राकडे प्रस्ताव कोणाकडे सादर झाला यावरही अधिक तपशील मिळायला तयार नाही. मागील तीन वर्षांपासून आम्ही राज्य शासनाकडेच सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. शासन यात गंभीर नाही. केंद्राची मंजुरी मिळाली तरी आणखी दोन वर्षे या उपक्रमाला लागतील.-अजय ठाकूर, आर्किटेक्ट संघटनेचे माजी अध्यक्ष