औरंगाबाद : आमदार- खासदार नव्हे, तर सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घेऊनच रस्ते मजबुतीकरणासाठी मिळालेल्या (३०५६ व ५०५४ लेखाशीर्ष) ५० कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करणार असल्याची ग्वाही जि. प. बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते (३०५४ लेखाशीर्ष) व इतर जिल्हा मार्ग (५०५४ लेखाशीर्ष) मजबुतीकरणासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला निधी प्राप्त झाला आहे. मार्चअखेर या दोन्ही लेखाशीर्षखाली सुमारे १४ कोटी रुपये व चालू आर्थिक वर्षात जवळपास ३५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. दरम्यान, या निधीतून जिल्ह्यातील काही आमदार- खासदारांनी रस्त्यांच्या कामांसाठी शिफारशी केल्या आहेत. त्यास जि. प. सदस्यांनी कडाडून विरोध केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्राप्त निधीतून घेण्यात येणाऱ्या कामांचे नियोजन रखडले आहे. यासंदर्भात बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा ते म्हणाले, रस्ते मजबुतीकरणाच्या कामांचे नियोजन करण्याचा अधिकार हा जिल्हा परिषदेचा आहे. पालकमंत्र्यांनीही त्यानुसार जिल्हा परिषदेला निधी दिला आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घेऊन येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत प्राप्त निधीतून कामांचे नियोजन केले जाईल. त्यानंतर महिनाभरात निविदा प्रक्रिया पार पाडली जाईल व साधारणपणे आॅक्टोबरअखेरपर्यंत कार्यारंभ आदेश निर्गमित केले जातील.
आमदार- खासदारांनी केलेल्या शिफारशीबाबत ते म्हणाले, यापूर्वी आमदार- खासदारांनी केलेल्या शिफारशींची कामे जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली होती. असे असले तरी त्या- त्या सर्कलमधील सदस्यांना विश्वासात घेऊन आमदार- खासदारांनी शिफारस केली व त्यास सदस्यांची संमती असेल, अशाच त्यांच्या कामांचे नियोजन केले जाईल. आचारसंहितेपूर्वी रस्त्यांची कामे मार्गी लागली पाहिजेत, या दृष्टिकोनातून नियोजन केले जाईल. यापूर्वी भाजपचे ६ सदस्य वंचित राहिले होते. त्यांना प्रत्येकी १५ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यांनाही यावेळी रस्त्यांच्या कामासाठी निधी दिला जाईल. जिल्हा नियोजन समितीकडून मोठा निधी मिळालेला असल्यामुळे केलेल्या कामांचे नियोजन करून पालकमंत्र्यांना सादर केले जाईल.
गटनेत्यांच्या पत्रावर घेणार शिफारसजिल्हा परिषदेतील काँग्रेस, भाजप, शिवसेन या तीनही गटनेत्यांच्या पत्रावर यावेळी शिफारस घेणार आहोत. अभियंत्यांकडून आलेल्या शिफारशींचा विचार केला जाणार नाही. मार्चमध्ये प्राप्त झालेला निधी कमी होता. त्या निधीत सर्व ६२ सदस्यांच्या सर्कलमध्ये कामे झाली नसती. त्यामुळे मार्चमध्ये व चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त निधीतून एकत्रित नियोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व सदस्यांना न्याय मिळेल, असे नियोजन करून ते पालकमंत्र्यांना सादर केले जाईल. - विलास भुमरे, जि. प. बांधकाम सभापती