औरंगाबादेत १६७ उद्योजक भूखंडांविना

एमआयडीसी क्षेत्रात भूखंड न मिळाल्याने अनेक उद्योजक भाड्याच्या जागेत उद्योग चालवीत आहेत.

ठळक मुद्देभाड्याच्या जागेत उद्योग : उद्योजकांनी मांडल्या जॉइंट सीईओंकडे अडचणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : एमआयडीसी क्षेत्रात भूखंड न मिळाल्याने अनेक उद्योजक भाड्याच्या जागेत उद्योग चालवीत आहेत. वाळूज येथील १०४ तर चिकलठाणा येथील ६३ भाडेकरू ७ ते ८ वर्षांपासून भूखंड मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. भाडेकरू उद्योजकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याची बाब बुधवारी (दि.४) उद्योजकांनी ‘एमआयडीसी’च्या सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास जाधव यांच्यापुढे मांडली.‘एमआयडीसी’च्या प्रादेशिक कार्यालयात जाधव यांची भेट घेऊन उद्योजकांनी भेडसावणाऱ्या विविध समस्या मांडल्या. यावेळी ‘मसिआ’चे अध्यक्ष किशोर राठी, सचिव मनीष गुप्ता, गजानन देशमुख, किरण दंडे आदी उपस्थित होते. २७ मार्च आणि १४ मे रोजी उद्योगमंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांबरोबर झालेल्या बैठकीत भाडेकरू उद्योजकांना भूखंड देण्याचे मान्य करण्यात आले. पुढील कार्यवाही करण्यासाठी वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील १०४ आणि चिकलठाणा येथील ६३ भाडेकरू उद्योजकांची यादी प्रादेशिक कार्यालयास सादर करण्यात आली. यासंदर्भातील प्रस्ताव मुख्य कार्यालयास पाठविण्यात आलेला आहे. स्वत:ची जागा नसल्याने विविध योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे उद्योगमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार भाडेकरू उद्योजकांना भूखंड वाटप करण्यासाठी प्रस्तावावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.पाणी बिलात जलनिस्सारण शुल्कवाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना पाण्याच्या बिलामध्ये जलनिस्सारण शुल्क आकारण्यात येत आहे. ग्रीन आणि आॅरेंज वर्गातील उद्योगांना आणि ज्या उद्योगांनी ‘सीईटीपी’च्या ड्रेनेज लाईनला जोडणी केलेली नाही, त्या उद्योगांना हे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.उद्योगांना आकारण्यात येणारे ड्रेनेज चार्जेस हे उद्योगास पुरवठा केलेल्या पाण्याच्या बिलावर न आकारता सांडपाण्यावर आकारण्यात यावे.चिकलठाणा एमआयडीसीत रस्त्यांची कामे करण्याची मागणीही करण्यात आली. उद्योजकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे जाधव म्हणाले.