औरंगाबाद: महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाने मराठवाडा आणि विदर्भातील कामांच्या एकत्रीकरणाचा घाट घालण्यामागे टक्केवारीचा पॅटर्न असल्याची चर्चा असून ‘कॅग’ (कॉप्म्ट्रोलर ॲण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) च्या कक्षेत महामंडळ येत नाही. त्यामुळे जलसंधारण महामंडळात अनागोंदी कामांचा धुमाकूळ सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. ‘कॅग’ ऐवजी वित्त विभागाकडून महामंडळाच्या कामाचे ऑडिट होते. त्यामुळे महामंडळात काहीही अनागोंदी झाली तरी चौकशीपर्यंतच प्रकरण जाते.
महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे यांचे नाव लाचखोरीच्या प्रकरणात आल्याने विभागातील सुमारे २७६ कोटींच्या कामांच्या चौकशीची मागणी होत आहे. एका कामाचे बिल अदा करण्यासाठी एकूण बिलाच्या ७.५० टक्के रक्कम कुशिरे यांना देण्याच्या नावाखाली उपअभियंता ऋषिकेश देशमुख, लिपिक भाऊसाहेब गोरे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी रंगेहाथ पकडल्यानंतर या महामंडळातील सगळ्याच कामांच्या देयके, निविदांबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
सगळ्या कामांची चौकशी व्हावी.....जलसंधारण विभागातील लाचखोरी पाहता जलचळवळीत काम करणाऱ्यांमध्ये नैराश्य येऊ शकते. मराठवाडा आणि विदर्भातील कामांचे एकत्रीकरण करण्यामागे संशय आहे. ‘कॅग’च्या कक्षेत महामंडळ येत नाही. त्यामुळे महामंडळाने आजवर केलेल्या कामांची नि:पक्षपाती चौकशी झाल्यास सगळे गैरव्यवहार समोर येतील. सचिन कुळकर्णी, जलहक्क कार्यकर्ते, वाशिम-विदर्भ
महामंडळ नव्हे, पांढरे हत्ती...राज्यपालांनी निर्देशित केलेल्या दोन महामंडळांची कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावर आहेत. मराठवाडा विकास महामंडळ आणि दुसरे महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ. ही दोन्ही कार्यालये पांढरे हत्ती पोसण्यासारखीच आहे. जलसंधारण महामंडळाची स्थापना १९९९-२००० साली करण्यात आली. २३ वर्षांपासून डझनभर कर्मचाऱ्यांचा ताफा या कार्यालयात आहे.
२३ वर्षांत किती केले सिंचन?सन २००० ते २०२३ या २३ वर्षांमध्ये महामंडळाने काय काम केले, किती निधी मिळाला, सिंचनाचा किती हेक्टरला फायदा झाला, याबाबत सध्या कुणीही बोलत नाही. २०१० पर्यंत सुमारे ६० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणल्याचा दावा मध्यंतरी करण्यात आला होता. गेल्या दशकात किती कामे झाली, याचा लेखाजोखा पुणे कार्यालयाकडे असल्याचे सांगण्यात आले.
जलयुक्त २.० च्या गुणवत्तेवर प्रश्न....जलयुक्त शिवार अभियान २.० ची कामे जलसंधारणकडून होणार आहेत. यापूर्वी कृषी विभागाकडून योजनेची कामे केली जात होती. आता जलसंधारण विभागाकडे कामाची सूत्रे देण्यात आली आहेत. जलसंधारण विभागाकडे जबाबदारी देण्यात आल्यामुळे कामांच्या गुणवत्तेबाबत जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी वाढली आहे.