औरंगाबाद : कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी महापालिकेने नेमलेल्या इको प्रो या इंदूरच्या कंपनीने तयार केलेला आराखडा सपशेल चुकला असून, या आराखड्यामुळे कचरा निर्मूलनाची प्रक्रिया आणखी लांबणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ७ महिन्यांपूर्वी महापालिकेला तब्बल ९० कोटी रुपये दिले. इको प्रो या प्रकल्प सल्लागार समितीने अंदाजपत्रक तयार केले. कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी महापालिकेला तब्बल ५२ कोटी रुपये खर्च येत असताना समितीने २४ कोटींचा आराखडा तयार केला. नारेगाव येथील कचरा नष्ट करण्यासाठी फक्त २५ कोटी रुपये गृहीत धरले. ६० कोटींचा खर्च यासाठी लागणार आहे. राज्य शासनाकडे सुधारित आराखडा सादर करून आणखी ६० कोटींची मागणी मनपा करणार आहे.
नगरविकास विभागाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे आज अचानक महापालिकेत दाखल झाले. त्यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी जिथे जिथे कचऱ्याचे मोठमोठे डोंगर बघितले होते. त्या सर्व भागात जाऊन पाहणी केली. पदमपुरा, रोशनगेट, जकातनाका आदी ठिकाणी कचरा कमी झाल्याचे त्यांना दिसून आले. घनकचऱ्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेली इको प्रो ही प्रकल्प सल्लागार संस्थेची बेफिकीरी बोबडे यांच्यासमोर निदर्शनास आणून देण्यात आली.
मागील आठ महिन्यांत ही संस्था अजिबात काम करीत नाही. उलट चुकीचे अंदाजपत्रक तयार करून महापालिकेला संकटात टाकण्याचे काम केले. चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सूल येथे १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे मोठे प्रकल्प उभे करायचे आहेत. या कामांसाठी मनपाला ५२ कोटी रुपये लागणार आहेत. पीएमसीने २४ कोटींचे अंदाजपत्रक केले. आता काम करताना अनेक अडचणी येत आहेत. नारेगाव येथील कचरा नष्ट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ६० कोटींचा खर्च असताना २५ कोटींची तरतूद केली आहे. पीएमसीकडे तज्ज्ञ कर्मचारी नसल्याची माहितीही समोर येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे अपील करणारपडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पास सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी स्थगिती दिली आहे. मनपाला कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारणे अत्यावश्यक झाले आहे. कांबळे यांनी दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले स्वत: मुख्यमंत्र्यांकडे अपील दाखल करणार आहेत. कांबळे यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडण्याचे काम आयुक्त डॉ. निपुण विनायक करणार आहेत.