औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम करण्यास इच्छुक असलेल्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला मंगळवारी महापालिकेतील सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसह प्रशासनानेही हिरवा कंदिल दाखविला. पूर्वी कंपनीच्या तालावर मनपाला नाचावे लागत होते. आता महापालिकेच्या तालावर कंपनी नाचेल, अशा पद्धतीचा करार करण्यात येणार असल्याची घोषणा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केली. प्रकल्पाचा खर्च १९५ कोटींनी वाढला असला तरी महापालिका एक रुपयाही देणार नाही. पुढील २० वर्षे पाणीपट्टीत एक रुपयाही वाढ करण्यात येणार नाही. नागरिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘समांतर’प्रकल्पासंदर्भात मंगळवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी भाजपचे सभापती गजानन बारवाल, उपमहापौर विजय औताडे, सेनेचे सभागृहनेता विकास जैन, एमआयएमचे विरोधी पक्षनेता फेरोज खान, गटनेता नासेर सिद्दीकी, सेनेचे मकरंद कुलकर्णी, काँग्रेसचे भाऊसाहेब जगताप यांच्यासह आयुक्त नवल किशोर राम, शहर अभियंता एस.डी. पानझडे, कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल यांची उपस्थिती होती. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना महापौर घोडेले म्हणाले की, औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने मनपाकडे प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा सादर केला आहे. या आराखड्यावर बैठकीत सांगोपांग चर्चा करण्यात आली.
मनपाला दिलेला प्रस्ताव२०११ मध्ये मनपाने कंपनीसोबत ७९२ कोटींचा करार केला होता. उद्या परत काम करायचे असेल, तर जीएसटीपोटी ८० कोटी, प्रकल्पाची वाढीव किंमत ९५ कोटी दर्शविण्यात आली. पूर्वी करारात पाण्याच्या ११ टाक्या होत्या. आता ४२ दर्शविण्यात आल्या आहेत. १२९० कि.मी.अंतर्गत जलवाहिन्या टाकणे कंपनीला बंधनकारक होते. आता २६५ कि.मी.ने त्यात वाढ झाली आहे. कंपनीने संपूर्ण प्रकल्प ३० महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याची हमी दिली आहे.
मनपाच्या अटी व शर्थीमहापालिकेने मंगळवारी २४ महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करून द्यावा, असे नमूद केले आहे. जायकवाडीपासून नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम आणि शहरातील सर्व कामे एकाचवेळी करण्याची मनपाची मागणी आहे. मागील दीड वर्षामध्ये मनपाने शहरात ५० ते ६० कि.मी.च्याच नवीन जलवाहिन्या टाकल्या आहेत. प्रकल्पातून या जलवाहिन्या वगळण्यात याव्यात. जिथे कंपनीला जलवाहिन्या टाकायच्या असतील तेथील रोड खराब झाल्यास दुरुस्त करण्याचे दायित्वही कंपनीवरच राहील. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत मीटर बसविण्यात येणार नाहीत. आज ४ हजार रुपये पाणीपट्टी आहे. यामध्ये पुढील २० वर्षे एक रुपयाही वाढ होणार नाही. वसुली कंपनीने करावी, १,८०० रुपये स्वत: ठेवावेत, मनपाला उर्वरित रक्कम द्यावी. कंपनीची कोणतीही बँक गॅरंटी मनपा घेणार नाही. पूर्वीची मनपावर ५० कोटी थकबाकी आहे. काम पूर्ण होईपर्यंत रक्कम मिळणार नाही. लवादावर खर्च झालेले १६ कोटी रुपये कंपनीने मनपाला द्यावेत.
हीच कंपनी का निवडली?मागील ८ ते ९ वर्षांपासून बँकेत ३११ कोटी रुपये पडून आहेत. व्याजासाठीच ही रक्कम बँकेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप मनपावर होत आहे. आज नक्षत्रवाडीपर्यंत पाणी आणणे ही शहराची मोठी गरज आहे. नवीन निविदा प्रक्रिया करून काम केल्यास प्रकल्पाचा खर्च वाढेल. जुन्या कंपनीसोबतच तडजोड करणे नागरिकांसाठी आणि मनपाच्या हिताचे असल्याचे महापौैर घोडेले यांनी नमूद केले. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या मंडळींनाही विश्वासात घेण्यात येणार आहे. समांतर प्रकल्पासाठी पीएमसी, इंजिनिअर, आॅडिटर नेमण्यात आले होते. यासंदर्भात नंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
तीन महिने कंपनीला येण्यास लागणारसमांतर जलवाहिनीच्या कंपनीला मंगळवारी मनपाने हिरवा कंदील दाखविला असला तरी पुढील तीन महिन्यांनंतरच काम सुरू होईल. लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे समांतरबाबत बैठक आयोजित केली जाणार आहे. बैठकीत मनपाचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित राहतील. मुख्यमंत्र्यांसमोर कंपनीचे अधिकारी बाजू मांडतील. मनपाही आपली बाजू मांडणार आहे. राज्य शासनाने दिलेले निर्देश दोघांना मान्य राहतील. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांतर्फे तोडगा निघाल्याचे सांगण्यात येईल. त्यानंतर नवीन करार सर्वसाधारण सभेत ठेवून मंजुरी देण्यात येणार आहे.