औरंगाबाद : महापालिका निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भातील प्रलंबित खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी शपथपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकार, साखर आयुक्त आणि औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी यांना चार आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने शपथपत्र दाखल करण्यासाठी मागितलेली मुदतवाढ प्रबंधकांनी नामंजूर केली. ४ आठवड्यात शपथपत्र दाखल न झाल्यास, आहे त्या स्थितीत याचिका सुनावणीसाठी न्यायालयासमोर ठेवण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असे प्रबंधकांची आदेशात नमूद केले आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने केलेली वॉर्ड रचना आणि काढलेले वॉर्ड आरक्षण यावर आक्षेप घेत माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. देवदत्त पालोदकर यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका २० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांसमोर आली. याचिकेत दाखल न झालेल्या शपथपत्रांची दखल घेत प्रबंधकांनी आदेश पारित केले आहेत. प्रबंधकांनी पारित केलेल्या आदेशांबद्दल ॲड. देवदत्त पालोदकर म्हणाले, प्रतिवादी क्रमांक १ राज्य सरकार, प्रतिवादी क्रमांक ५ साखर आयुक्त व प्रतिवादी क्रमांक ७ औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी यांनी निवडणूक याचिकेच्या संदर्भात आपले शपथपत्र अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले नाही. त्यामुळे प्रबंधकांनी या तिन्हीही प्रतिवादींना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे. प्रतिवादी क्रमांक २, राज्य निवडणूक आयोग यांना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी यापूर्वीच्या तारखेपर्यंतचीच शेवटची संधी होती. त्यांनी या वेळेत शपथपत्र दाखल केले नाही. शपथपत्र दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अधिकचा वेळ मिळावा, अशी विनंती केली होती, ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी नामंजूर केली आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी करण्यात आलेल्या वॉर्ड रचनेबद्दल समीर राजूरकर यांचा मुख्य आक्षेप आहे. वॉर्ड रचना करताना काही वॉर्डांचे अस्तित्वच संपवण्यात आले. काही विशिष्ट व्यक्तींना डोळ्यासमोर ठेवून वॉर्डांची रचना करण्यात आली आणि वॉर्डांचे आरक्षण काढण्यात आले. हे सर्व करताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांची पायमल्ली झाली, असा दावा याचिकेत केला आहे.