औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला ९८ कोटी रुपयांची गरज आहे. यासाठी कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेला दिला आहे. २६ डिसेंबरपासून तीनवेळा सभा तहकूब करावी लागली. प्रत्येक सभेत कर्ज घेण्यासाठी नगरसेवकांकडून विरोध होत आहे. ८ फेब्रुवारी रोजी सभा घेण्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी जाहीर केले होते. आता यात बदल करून शुक्रवार ९ फेब्रुवारी रोजी सभा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
भूमिगत गटार योजनेसाठी कर्ज घेण्यात येऊ नये म्हणून भाजप, एमआयएम, काँग्रेस आणि सेनेतील काही नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला आहे. विरोधकांपेक्षा आपल्याच पक्षातील काही नगरसेवकांनी विरोध दर्शविल्याने महापौर नंदकुमार घोडेले संकटात सापडले आहेत. आतापर्यंत महापालिका प्रशासनाने या ठरावामागे आपली भूमिका मांडलेली नाही. मागील सर्वसाधारण सभेत प्रोजेक्टरवर संपूर्ण योजना समजावून सांगण्यात येणार होती. नगरसेवकांचा मूड लक्षात घेऊन योजनेची माहिती देण्यात आली नाही. ९ फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या सभेत आयुक्त डी.एम. मुगळीकर भूमिगत योजनेसाठी कर्ज का आवश्यक आहे, याची भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.
कर्ज न घेतल्यास २६५ कोटी रुपयांचा खर्च पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या तिजोरीतून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम अदा करता येणार नाही. त्यासाठी कर्जरोखे उभारण्यात येतील. कर्ज उभारण्यास स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे महापौरांची अडचण काहीअंशी कमी होणार आहे. शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता सभेला सुरुवात होणार असून, या सभेत कर्ज घेण्याचा निर्णय अंतिम होईल.