औरंगाबाद : देशभरातील ६२ छावणी परिसर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मुंबई, पुण्यासह औरंगाबाद शहरातील छावणीच्या भागाचा महापालिकेत समावेश होईल. हा निर्णय झाल्यास आधीच नागरी सुविधा देण्यामध्ये दमछाक होत असलेल्या औरंगाबाद महापालिकेची डोकेदुखी वाढणार आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये महापालिकेत शहराजवळील १८ खेडी, सिडको-हडको आणि सातारा-देवळाईचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. या भागात आजही शंभर टक्के मूलभूत सोयी-सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. २००६ मध्ये महापालिका हद्दीत सिडको-हडकोचा समावेश केला. यापोटी मनपाला १८ कोटी रुपये देण्यात आले. मागील १२ वर्षांपासून या भागात सोयी-सुविधा देण्यात मनपा कमी पडत आहे. मनपापेक्षा सिडको प्रशासन बरे, असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने सातारा-देवळाईला स्वतंत्र नगर परिषद केली. दोन दिवसांनंतर नगर परिषद रद्द करून या संपूर्ण परिसराचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला. येथील ६० ते ७० हजार नागरिकांना मनपाने काहीही सुविधा दिलेल्या नाहीत. कर्जबाजारी महापालिकेच्या ताब्यात आता छावणीचा समावेश केल्यास आणखी भार पडणार आहे. या भागात रस्ते, ड्रेनेज यंत्रणा, पथदिवे आदी दर्जेदार सोयी- सुविधा द्याव्या लागतील. छावणी परिषदेत ७ वॉर्डांचा समावेश होतो. प्रत्येक वॉर्डात ३ ते ४ हजार लोकसंख्या आहे. छावणी परिसरात सुमारे २५ ते ३० हजार नागरिक राहतात.
नागरिक आनंदीछावणी परिषदेकडून दर्जेदार मूलभूत सोयी- सुविधा दिल्या जात नाहीत. छावणीचा मनपात समावेश केल्यास किमान दर्जेदार सोयी- सुविधा तरी मिळतील, अशी अपेक्षा या भागातील नागरिकांना आहे. मागील अनेक वर्षांपासून राहणाºया नागरिकांना आजही मूलभूत सोयी मिळविण्यासाठी परिषदेच्या निधीकडे बघावे लागते.यापूर्वीही निर्णय झाला नव्हतायापूर्वीही अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आला होता. भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनी देशभरात लाखो एकरमध्ये आहेत. त्याबाबतचा निर्णय होऊ शकला नव्हता. त्याच अडचणी यावेळी येऊ शकतात. देशातील ६२ छावणी परिषदेच्या निर्वाचित सदस्यांशी संपर्क साधला आहे. यावर चर्चाही सुरू आहे. याप्रकरणी सविस्तर माहिती शनिवारी देण्यात येईल.-करणसिंग काकस, माजी उपाध्यक्ष, छावणी परिषद