औरंगाबाद : महापालिकेच्या राजकारणात आयुक्त विरुद्ध सत्ताधारी, असा सामना नेहमीच रंगलेला असतो. गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी नगरसेवकांचे चांगलेच वस्त्रहरण केले. त्यामुळे शिवसेनेच्या सभापतींनी आज आयुक्तांवर नियमबाह्य कामांचा आग्रह धरल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. आता आयुक्तांनी नियमानुसार अधिकार वापरून शहराचे प्रश्न सोडविण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
मागील काही दिवसांपासून नगरसेवक विकासकामे होत नसल्याच्या कारणावरून आयुक्तांची चारही बाजूंनी कोंडी करीत आहेत. कचरा, पाणी प्रश्न समोर करून आयुक्तांना घाम फोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रशासन अकार्यक्षम असल्याचा ठपकाही नगरसेवकांनी ठेवला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या आयुक्तांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत तब्बल सव्वातास नगरसेवकांवरच शरसंधान साधले. मनपातील चुकीच्या व वास्तववादी बाबींवर आयुक्तांनी बोट ठेवले. त्यामुळे नगरसेवकांना चुप्पी साधण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता.
सर्वसाधारण सभेत संपूर्ण शहरासाठी धोरण ठरविले पाहिजे. प्रत्येक नगरसेवक आपल्या वॉर्डातील प्रश्न मांडतात. शहराचा विचार कोणी करावा? शहरात कचराकोंडी निर्माण झाल्यावर कोणीच येथे आयुक्त म्हणून येण्यास तयार नव्हते. मी आलो आणि प्रामाणिकपणे कामही केले. आयुक्तांच्या या चौफेर फटकेबाजीमुळे नगरसेवकांनी आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, असे सांगितले.
शुक्रवारी सभापती राजू वैद्य यांनी दोन पानांचे पत्र आयुक्तांना पाठवून संघर्षात अधिक भर घातला. आठ दिवसांत कचरा प्रश्न सोडवा आम्ही शंभर टक्के तुमच्यासोबत आहोत, असेही त्यांनी पत्रात आयुक्तांना म्हटले आहे.
आयुक्तांवर केलेले आरोपबस खरेदीत टाटा कंपनीस काम मिळावे म्हणून नियम, अटी टाकल्या. तुम्ही शहरासाठी शांत बसा म्हटले, आम्ही निविदा मंजूर केली. इंदूरच्या प्रकल्प सल्लागार समितीने कचऱ्यासाठी तयार केलेला डीपीआर चुकीचा होता. यावर आयुक्त बोलत नाहीत. कचऱ्यात जनजागृतीसाठी पाच संस्था विनानिविदा नेमल्या. आम्ही नंतर या नियमबाह्य कामाला मंजुरी दिली. या संस्थांनी काय केले हे सर्वश्रुत आहे. चिकलठाणा-पडेगावसाठी मायोवेसल्स ही ब्लॅकलिस्ट कंपनी कोणाच्या सांगण्यावरून अंतिम करण्यात आली....? असेही पत्रात म्हटले आहे.