औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीचा वाद सध्या दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. वाॅर्ड आरक्षणासंदर्भात केलेली प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक असल्याचा दावा महापालिकेने आपल्या शपथपत्रात केला आहे. शपथपत्र न्यायालयात सादर करण्यासाठी दिल्लीला पाठविले आहे. २ फेब्रुवारी रोजी याप्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मनपाची निवडणूक एप्रिल २०२० मध्ये घेण्यात येणार होती. कोरोनामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. तत्पूर्वी महापालिकेने आणि राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. प्रभाग रचनेविषयी समीर राजूरकर व इतरांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने महापालिका आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयाला नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने निवडणुकीच्या आनुषंगाने परिस्थिती ‘जैसे थे’ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर एकदा सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापालिका राज्य निवडणूक आयोगाला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. महापालिका आणि राज्य निवडणूक आयोगाने शपथपत्र तयार करून दिल्लीला पाठविले आहे, अशी माहिती उपायुक्त सुमंत मोरे यांनी दिली. २ तारखेपर्यंत हे शपथपत्र न्यायालयात पोहचणार असल्याचेही निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महापालिका आपल्या निर्णयावर ठामनिवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आणि नियमानुसार वाॅर्ड आरक्षणाची पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे केली. त्याचे चित्रिकरणही करण्यात आले. तसेच आयोगाच्या प्रतिनिधी समोरच प्रक्रिया केल्याने यात काही गैर झाले नसल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याने काही वाॅर्ड विशिष्ट उमेदवारांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. वाॅर्ड आरक्षित करण्यासाठी आणि खुले करण्यासाठी सोयीनुसार प्रगणक गटांची पळवापळवी कशा पद्धतीने केली आहे, याचे पुरावे याचिकाकर्त्याने सादर केले आहेत.