औरंगाबाद : शहरातील कचरा टाकण्यासाठी महापालिकेने मिटमिटा येथील सफारी पार्कसाठी आरक्षित असलेल्या गटनंबर ३०७ आणि रहिवासी प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेल्या गट नंबर ५४ येथे जाण्यास औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांनी शुक्रवारी पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम मनाई केली. त्याचप्रमाणे पोलिसांनी तपास कामासाठी रात्री मिटमिटा परिसरात जाऊ नये, असेही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवरून सूचित केले आहे.
मिटमिट्याच्या घटनेची कायदेशीर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मुख्य विनंती करणार्या मिटमिट्याचे रहिवासी अॅड. अशोक मुळे यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. विजयकुमार डी. सपकाळ यांनी बाजू मांडली. त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, ७ मार्च रोजी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे जी पोलीस कार्यवाही झाली त्यात जवळपास १०० पेक्षा जादा नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. अनेकांना पोलीस ठाण्यात डांबण्यात आले. पोलीस अधिकार्यांनी घरात घुसून खाजगी मालमत्तेचे नुकसान केले, तसेच महापालिकेने पोलीस बळाचा वापर करून मिटमिटा येथील गटनंबर ३०७ आणि गटनंबर ५४ येथे शहरातील कचरा टाकला. सदर जागा ही कचरा डेपो (डम्पिंग ग्राऊंड) नसताना महापालिकेने स्वत: तेथे कचरा डेपो तयार केला. म्हणून तेथील रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांच्या अतिरेकाची काही छायाचित्रे खंडपीठात सादर के ली.
तीसगावमधील प्रस्तावित कचरा डेपोविरोधात जनहित याचिकातीसगाव येथील गट क्रमांक २२७ आणि २२७/१ येथे महापालिकेचा कचरा डेपो करण्यास नागरिकांनी विरोध केलेला आहे. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवर १२ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. तीसगाव येथील रहिवासी भागीनाथ आसाराम साळे व इतरांनी अॅड. चंद्रकांत थोरात यांच्या मार्फ त जनहित याचिका दाखल केली. घनकचरा निर्मूलनासाठी औरंगाबाद मनपाने सदर जागेची मागणी जिल्हाधिकार्यांकडे केली आहे. मौजे तीसगाव हे सिडको डेव्हलपमेंट झोन, एमआयडीसी आदींसाठी डेव्हलपमेंट झोन म्हणून घोषित झाले आहे. त्याठिकाणी घनकचरा निर्मूलनासाठी जागा प्रस्तावित करणे हे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियमाला धरून नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.