औरंगाबाद : शहरातील मालमत्तांचे जीआयएम मॅपिंग पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यास शुक्रवारी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी मुभा दिली. महापालिकेने आपल्या स्तरावर निविदा काढून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करून मालमत्ता करवसुली १०० टक्के करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. सहा महिन्यांपूर्वीच राज्य शासनाने मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निविदा काढू नये, असे म्हटले होते.
राज्य शासनाने संपूर्ण सर्व महापालिकांसाठी एकाच एजन्सीची नेमणूक केली आहे. याच एजन्सीमार्फत सर्व महापालिकांनी जीआयएस मॅपिंगद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करावे, अशी अट टाकली होती. त्यापूर्वी महापालिकेने आपल्या स्तरावर निविदा काढून काम देण्याची तयारीही सुरू केली होती. राज्य शासनाचा जीआर प्राप्त झाल्यानंतर मनपाने निविदा प्रक्रियाच गुंडाळून ठेवली होती. शुक्रवारी कचरा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर शहरात दाखल झाल्या होत्या. मनपा पदाधिकार्यांनी मालमत्ता कराच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर लगेच म्हैसकर यांनी शासन आदेशात बदल करून देण्याचे आश्वासन दिले. मनपाने युद्धपातळीवर निविदा काढून सर्वेक्षणाचे काम त्वरित सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
रिक्त पदे भरण्याची हमीमहापालिकेत अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांसाठी शासनाने अधिकारी द्यावेत, अशी मागणीही महापौर नंदकुमार घोडेले, सभापती गजानन बारवाल, उपमहापौर विजय औताडे यांनी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे केली. त्यांनी वेगवेगळ्या विभागांशी समन्वय साधून त्वरित अधिकारी देण्याचे आश्वासन दिले.
पैसा कमी पडणार नाहीकचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी डीपीआर तयार केला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून ४० कोटी, तर मनपाला ३३ कोटी रुपये या प्रकल्पात टाकावे लागणार आहेत. मनपाकडे एवढे पैसे नसल्याचे मनपा पदाधिकार्यांनी सांगितले. महापालिकेचा संपूर्ण वाटाही राज्य शासन देईल, असे आश्वासन म्हैसकर यांनी दिले. कोणत्याही कामासाठी मनपाला पैसा कमी पडू देणार नसल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.