औरंगाबाद : महापालिकेच्या निवडणूक विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी राज्य निवडणूक आयोगालाही खोटी माहिती देण्याचे काम केले आहे. वॉर्ड आरक्षित आणि खुले करण्यासाठी शहराच्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकाला प्रगणक गट नेण्यात आले आहेत. अधिकारी एवढ्यावरच थांबले नाहीत, काही ठिकाणी प्रगणक गटाच्या लोकसंख्येचे लिंग, जात बदलण्यात आल्याची माहिती आज सेनेचे उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, भाजपचे समीर राजूरकर, राष्टÑवादीचे अनिल विधाते यांनी दिली.
महापालिका निवडणुकीत तरुण कार्यकर्ते निवडून येऊ नयेत, पारंपरिक मोजकेच काही नेते निवडून यावेत यादृष्टीने संपूर्ण व्यूहरचना आखण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. मागील आठ दिवसांपासून शहरातील काही होतकरू तरुणांनी रात्रंदिवस अभ्यास करून प्रगणक गटातील अनेक घोटाळे शोधून काढले आहेत. या घोटाळ्यांंना तोंड देण्यासाठी मनपाच्या निवडणूक विभागाकडे उत्तर नाही. प्रगणक गट शहराच्या एका वॉर्डातून चक्क चार वॉर्ड ओलांडत सोयीच्या वॉर्डात नेण्यात आले. २०१५ मध्ये आणलेले हे प्रगणक गट २०२० च्या निवडणुकीत परत जेथून आणले तेथे नेऊन फेकण्यात आले.
वारंवार चार ते पाच वेळेस काही विशिष्ट लोक निवडून येण्याचे कारण म्हणजे प्रगणक गटांचा सोयीनुसार वापर सुरू आहे. त्यामुळे रोटेशननुसार आरक्षण, चक्रानुक्रमे टाकलेले आरक्षण ही सर्व धूळफेक आहे. आमचे वॉर्ड आरक्षित झाले म्हणून आम्ही हा सर्व खटाटोप करीत नाही. आमचे वॉर्ड नियमानुसारच आरक्षित झालेले आहेत. शहरातील इतर तरुण कार्यकर्त्यांसाठी ही लढाई असल्याचे जंजाळ, राजूरकर यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोग १५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेणार आहे. यासाठी जमावबंदी आयुक्त एस. चोकलिंगम यांची नियुक्ती केली असून, आयोग योग्य न्याय देईल. मनपातील कनिष्ट कर्मचाऱ्यांनी संघटित गुन्हेगारीप्रमाणे काम केल्याचा गंभीर आरोप सर्वपक्षीय मंडळींनी केला. पत्रपरिषदेत गणेश दीक्षित, नंदलाल गवळी यांची उपस्थिती होती.
संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर आरोपवॉर्ड रचना तयार करताना गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असा आदेश आयोगाने २ जुलै २००३ रोजी काढला आहे. औरंगाबाद मनपाची वॉर्ड रचना तयार होण्यापूर्वी वर्तमानपत्रांसह, सोशल मीडियात कशी प्रसिद्ध झाली, यातील दोषींवर कडक कारवाई होणार आहे का? प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोणतीच कागदपत्रे गोपनीय नाहीत. उलट सर्व कागदपत्रे प्रगणक गटासह वेबसाईटवर टाकायला हवीत. जेणेकरून नागरिक आक्षेप दाखल करू शकतील. मनपा निवडणूक विभाग उपमहापौरांना परिशिष्ट १ ते ११ देण्यास तयार नाही. वॉर्ड रचना तयार करताना प्रत्येक वॉर्ड दहा हजारांचा ठेवा, असे आयोगाने सांगितलेले असताना तब्बल २१ वॉर्डांमध्ये कमाल-किमान लोकसंख्येचा निकष डावलण्यात आला आहे.